4G

क्या विडंबना है कि एक ओर देश का मुखिया देश को ‘डिजिटल इंडिया’ बनाने की घोषणा करता है और दूसरी ओर देश के ही एक राज्य जम्मू-कश्मीर में एक साल से 4जी इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा कर रखता...

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति व्यक्त करते हुए कहा है कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों। हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कई संकट हैं।इसके साथ ही...