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जलवायु
विभिन्न जन संगठनों ने मिलकर जारी किया पीपुल्स रिवर प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा
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देशभर में चुनावी माहौल गरम हो चुका है। सत्ताधारी पार्टी किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने के लिए बेताब है। वहीं देश भर में अलग-अलग वर्ग, समुदाय भी इस मौके पर अपनी-अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं...
ज़रूरी ख़बर
मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड में चलेगा मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान
जब मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर बात होती है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि मनरेगा की अवधारणा क्यों और कब तैयार की गई।
तो बता दें कि नरेगा यानी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी...
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क्या पीएमएलए बन गया है उत्पीड़न का औजार?
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए की धारा 5, 8(4), 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित हैं...
राज्य
छत्तीसगढ़:आदिवासियों ने शुरू की प्रदेश स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी
कांकेर (बस्तर)। आदिवासी समाज ने सोमवार को जिले के नेशनल हाइवे 30 कुलगाँव और चारामा के पास बैठ कर अपने प्रदेश स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत की। चारामा में आदिवासियों के जमा होने की वजह से मालगाड़ियों के साथ...
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लड़की से धोखा साबित हुए बिना एफआईआर नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने लव जेहाद कानून की कुछ धाराओं पर लगायी रोक
कथित लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपानी सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गये कड़े कानून गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 पर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार को तगड़ा झटका दिया है और कानून की कुछ धाराओं...
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स्टाफ व पीपीई की कमी और कम वेतन से परेशान रहे स्वास्थ्यकर्मी : सर्वे
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नई दिल्ली। स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यस्थल पर अभूतपूर्व चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वे अपने परिवारों के गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर वर्कर्स एंड टेक्नीशियन (एक्ट) ने काम करने...
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दिल्ली, पंजाब के बाद अब बंगाल में भी उठ रही है सिख मैरिज एक्ट की मांग
आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की विजय के साथ ही तीसरी बार ममता बनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। उनके तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे अल्पसंख्यक समुदायों का अहम योगदान है। अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब सिर्फ...
बीच बहस
विरोध को कुचलने का हथियार बनती रही है देशद्रोह की धारा 124A
एक अच्छी खबर यह है कि, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर दर्ज सेडिशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह सरकार हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ी है जो उससे सवाल पूछता है, उसकी कैफियत और...
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किसान महासभा ने की संसदीय समिति की आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने की सिफारिश की निंदा
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अखिल भारतीय किसान महासभा ने खाद्य, उपभोक्ता मामलों और पीडीएस से सम्बंधित संसदीय स्थाई समिति द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम 2020 को लागू करने की सिफारिश किये जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। मोदी सरकार ने पांच...
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18 फरवरी को किसान करेंगे ट्रेनों का चक्का जाम
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नई दिल्ली। तकरीबन ढाई महीने से लाखों किसानों के साथ दिल्ली के आस-पास डेरा डाले किसान संगठनों ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 18 फरवरी को देशव्यापी रोल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसके पहले...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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