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सुप्रीम कोर्ट ने दी त्रिपुरा यूएपीए मामले में 2 वकीलों और 1 पत्रकार को गिरफ़्तारी से सुरक्षा
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को त्रिपुरा में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और काम के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत दो अधिवक्ताओं और एक पत्रकार को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान...
राज्य
समाजवादी अधिवक्ता सभा की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पहुंची प्रयागराज
Janchowk -
प्रयागराज। लखनऊ से निकली समाजवादी अधिवक्ता सभा की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा शुक्रवार को प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंची। जगह-जगह अधिवक्ताओं ने यात्रा का नेतृत्व कर रहे समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव का फूल मालाओं से...
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गुजरात दंगों के दाग मिटाने में सहयोग करने वालों को ऊंचे पदों से नवाजा गया, सिब्बल ने कोर्ट में उड़ाई धज्जियां
Janchowk -
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय में उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नंगा कर दिया जिन्होंने गुजरात दंगों में गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार के जघन्य कारनामों को दबाने में मदद की, नरेंद्र मोदी को कानून के चंगुल...
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उपमुख्यमंत्री रंधावा के दामाद को एएजी बनाकर घिरी पंजाब सरकार
अमरीक -
पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग के मुखिया सुखजिंदर सिंह रंधावा के दामाद एडवोकेट तरुण वीर सिंह लेहल को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार लेहल की नियुक्ति अनुबंध के आधार...
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न कोई वकील रखूंगा, न कोई अपील करूंगा: यूएपीए लगने पर श्याम मीरा
Janchowk -
(न्यूज़ क्लिक पोर्टल में कार्यरत पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए लगा दिया है। वह भी महज इसलिए कि उन्होंने त्रिपुरा दंगों पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर tripura is burning लिख दिया था। त्रिपुरा की...
ज़रूरी ख़बर
वामपंथी आंदोलनों और वकीलों का भारतीय संवैधानिक कानून के विकास में बड़ा योगदान: उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुरलीधर
संवैधानिक कानून के विकास में वामपंथी वकीलों और वामपंथी झुकाव वाले वकीलों, न्यायविदों और वामपंथी आंदोलनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है लेकिन उनके बारे में पर्याप्य न तो लिखा गया है न ही उनपर शोध हुआ है। यह...
बीच बहस
बार एसोसिएशन के चुनावों को हाइजैक करने की अनुमति किसी को नहीं
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा है कि जो बाहरी लोग संबंधित अदालत के समक्ष नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन्हें बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर...
जंतर-मंतर
वकीलों ने निकाला दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च
Janchowk -
दिल्ली की सड़कों पर इंकलाबी नारों 'वकील एकता जिंदाबाद', 'जय भीम, जय संविधान', 'जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से', 'आवाज दो हम एक हैं' के साथ शुक्रवार को दिल्ली...
राज्य
झारखंडः सत्तो दा की बरसी पर ‘मजदूर संगठन समिति’ पर लगी रोक हटाने की उठी आवाज
“लोकप्रिय मजदूर नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कॉ. सत्यनारायण भट्टाचार्य उर्फ सत्तो दा 7 फरवरी, 2012 को इस दुनिया से विदा हो गए और भारतीय क्रांति की राह में अमर शहीद की सूची में अपना नाम अंकित करा गए। सत्तो...
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अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कामरा ने नहीं मांगी माफी
Janchowk -
जब सुप्रीम कोर्ट में कुणाल कामरा पर अवमानना का मुकदमा चलाए जाने के ऑर्डर्स हुए थे, तब कुणाल ने तीन बातें कही थीं। पहली ये कि वे माफी नहीं मांगेंगे, दूसरी ये कि वे अपने लिए वकील नहीं करेंगे...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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