सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराएं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 20 अप्रैल 23 को राज्य सरकारों को उन प्रवासी और असंगठित श्रमिकों को 3 महीने के भीतर ‘राशन कार्ड’ देने का [more…]
