चुनाव आयोग ने सार्वजनिक की इलेक्टोरल बॉन्ड सूची, बीजेपी को मिला 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा चंदा
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल सार्वजनिक कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इसे 12 मार्च को [more…]
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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को लिखा पत्र, कॉजलिस्ट से मामले को हटाये जाने पर मांगी सफाई
नई दिल्ली। चर्चित वकील प्रशांत भूषण ने सु्प्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने केंद्र के खिलाफ जजों के तबादले और नियुक्तियों में [more…]
पीएम तक पहुंची यौन शोषण के खिलाफ महिला पहलवानों के आंदोलन की आग
नई दिल्ली। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में नया मोड़ आ गया है। और ऐसा इस मामले के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के ट्वीट से [more…]
सीबीसीआईडी करेगी बहुचर्चित हाईप्रोफाइल विभूति भूषण सिंह हत्याकांड की जांच
वाराणसी। बनारस के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल विभूति भूषण सिंह मर्डर केस FIR नम्बर 66/2022 को शासन स्तर पर सीबीसीआईडी को सौंपा गया। इस हत्या में [more…]
त्रिपुरा हिंसा पर राज्य सरकार तर्क-कुतर्क का रवैया अपना रही है:प्रशांत भूषण
एक ओर वकीलों की रिपोर्ट के मुताबिक अक्तूबर में त्रिपुरा में हुई हिंसा में 12 मस्जिद, 9 दुकानों सहित तीन मकानों हमला किया गया और [more…]
जस्टिस फॉर जज-1: जितनी सफाई देंगे उतने ही ज्यादा विवादों से घिरेंगे गोगोई साहब
अपने निजी जीवन और पेशेवर कारणों से विवादों में रह चुके पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपने संस्मरण ‘जस्टिस फॉर जज’ को लेकर एक बार फिर विवादों में [more…]
बिहार के कवि सुधांशु फिरदौस को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार
नई दिल्ली। बिहार के सुधांशु फ़िरदौस को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 2 जनवरी, 1985 [more…]
फोन टैपिंग के कानून और प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा
देश भर में विशिष्ट व्यक्तियों और नागरिकों की जासूसी केवल पेगासस से ही नहीं की जा रही है बल्कि केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली नेटवर्क और यातायात [more…]
जासूसी पर अरबों खर्च के बीच दस गुना बढ़ गया एनएसए के सचिवालय का बजट
पेगासस जासूसी कांड में कल एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इसकी जद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आ गये हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार [more…]
अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने भी दी राजद्रोह कानून को चुनौती
उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय [more…]