लगभग
दो
महीने पहले हारियाणा में भाजपा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुआई में 22 दिन की "जन आशीर्वाद" यात्रा
में जिस समर्थन और उत्साह का प्रदर्शन किया था और उससे अभिभूत होकर 'अबकी बार 75 पार' की महत्वाकांक्षा के साथ ...
कल (1 अक्तूबर 2019)
'हिंद स्वराज :
नवसभ्यता विमर्श' के लेखक
वीरेंद्र कुमार बरनवाल के साथ कार में कुछ देर सफ़र करने का अवसर मिला। हम दोनों को
दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर जाना था, जहां उन्हें 'गांधी और साहित्य' विषय पर बोलना...
लखनऊ। रिहाई मंच ने अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल में एनआरसी के सम्बंध में
दिए गए बयान को विभाजनकारी करार दिया है। गौरतलब है कि कल
अमित शाह ने कहा है कि सरकार एनआरसी से पहले संसद में ऐसा विधेयक लाएगी...
जादवपुर
विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घुसकर दंगा करने का मसला देश
में चर्चा का विषय बना हुआ है। सामने आए वीडियो में साफ-साफ देखा और सुना जा सकता
है कि वह विश्वविद्यालय के कुलपति से कितनी बदजुबानी से बात...
रायपुर। छत्तीसगढ़
पुलिस ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता और
रिसर्चर बेला भाटिया और दो आदिवासी सरपंचों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर इन सभी के खिलाफ धारा 188...
कांग्रेस की ही पुरानी रणनीतियों को ही आक्रमण बनाना और उसे अमली जामा
पहनाने का काम भाजपा कर रही है और इस मामले में उसने कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़
दिया है। अब जैसे वास्तविक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने...
नई दिल्ली। नया संशोधित यातायात कानून भाजपा की अंतर्कलह को सतह पर लाएगा। इसमें कई का चलान कटेगा। कई बाप-बाप करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच सौहार्द नहीं है।...
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपनी भावी
राजनीति का रास्ता तय कर लिया। वे कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन
में थीं। लेकिन, आज वे कई मुद्दों पर
केंद्र की भाजपा सरकार...
सूचना और ज्ञान के
सार्वजनिक महत्व के मामलों में हिन्दी प्रदेश अभिशप्त हैं। मीडिया के ज़रिए इस
प्रदेश को अ-सूचित रखा जाता है। आप हिन्दी के चैनलों और अख़बारों के कंटेंट का
विश्लेषण कर सकते हैं। बल्कि ख़ुद ही चेक कीजिए तो...
नई दिल्ली। असम में जारी एनआरसी की सूची से 19 लाख लोग अलग कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार के मुताबिक सूबे में इतने लोग अवैधानिक रूप से रह रहे हैं। लेकिन यह संख्या अभी आखिरी नहीं है।...
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