पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ राज्य मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम 2023’ के नाम से जो विधेयक लाया है वो पत्रकारों के साथ सीधा-सीधा छलावा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने लंबे समय के आंदोलन...
नेपाल के माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल की माओवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता थे। बाद में वह प्रधानमंत्री भी बने।
नेपाल के माओवादियों ने भूमिगत स्थिति से खुलेआम आकर राजनीति करते समय मांग करी थी कि हमारी पार्टी...
रायपुर। छत्तीसगढ़ के हसदेव में चल रहे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का समर्थन करने मणिपुर से लिसिप्रिया कंगुजम पहुंची हैं। लिसिप्रिया ने ग्राम हरिहरपुर में आंदोलनकारियों को संबोधित किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आंदोलन स्थल पर मौजूद हैं।...
छत्तीसगढ़। आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने के साथ सर्व आदिवासी समाज ने भी अब उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ में जगह-जगह आदिवासियों का विशाल हुजूम उमड़ पड़ा है। बस्तर...
दुर्ग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अंतर्गत चरोदा बस्ती में तीन साधुओं की जनता ने पिटाई की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक तीनों साधु बच्चा चोरी करना चाहते थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर...
छत्तीसगढ़। गांधी जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ के समस्त आदिवासी इलाके की ग्राम सभाओं का एक महासम्मेलन गोंडवाना भवन में आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न ग्राम सभाओं के 5000 से अधिक आदिवासी प्रतिनिधि हिस्सा लिए।
इस मौके पर सूबे के...
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगस्त 2022 में सीएमआईई की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की बेरोजगारी दर 0.4 प्रतिशत बताया गया। सूबे के सारे मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से छापा भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते...
छत्तीसगढ़। दशकों से चल रहे विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की प्रशासन और कंपनी ने मंगलवार की सुबह से पेड़ों की कटाई फिर से शुरू करा दी है, इस दौरान विरोध कर रहे ग्रामीणों को जबरन...
रायपुर। उत्तर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अंतर्गत घरघोड़ा में आर्यन कोल बेनिफिकेशन समूह से सम्बद्ध टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमेटेड और मेसर्स महाबीर कोल बेनीफिकेशन कंपनियों द्वारा आदिवासी समुदायों के पैतृक भूमियों को फ़र्ज़ी रजिस्ट्री और बेनामी अंतरण के माध्यम...
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि...
