Citizenship Amendment Act
ज़रूरी ख़बर
सहज बुद्धिमत्ता के सहारे विषाक्त हितैषिता की फांस से ‘मतबल’ को बाहर रखना जरूरी है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदा (Electoral Bonds) से संबंधित कागजात मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को सौंप दिया है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाये रखने की दृष्टि से यह सुकून की...
बीच बहस
आम चुनाव में नागरिकता पर बवंडर के बीच लोकतंत्र की फाइनल परीक्षा
कल भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019) की अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019) में निहित सरकार की नीयत को लेकर काफी भ्रम और विरोध रहा है।...
राज्य
सीएए पर प्रदर्शनः पीलीभीत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर एफआईआर में फंसी पुलिस, एसपी कह रहे रिपोर्ट में दर्ज व्यक्ति रिटायर्ड जस्टिस...
Janchowk -
पीलीभीत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 33 लोगों पर एफआईआर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रिटायर्ड जज की शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पीलीभीत जिला जज...
बीच बहस
सवाल नागरिकता खोने का नहीं, नागरिक होने का है
देश भर में लगातार नागरिकता को लेकर बहस और आंदोलन जारी है। नागरिकता कानून में संशोधन से आगे जनगणना रजिस्टर और नागरिकता रजिस्टर को लेकर उपजे भय और संशय के चलते देश के हर भाग में लगातार लोग सड़कों...
बीच बहस
मोदी-शाह के मनमाफिक करने और डर की सियासत पर लगा अंकुश
चरण सिंह -
राम मंदिर निर्माण का मामला हो या हिंदुत्व का मामला हो, धारा 370 हटाना हो, तीन तलाक या फिर नागरिकता संशोधन कानून, हर मामले में भाजपा का एकमात्र एजेंडा मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाकर अपने परंपरागत हिन्दू वोट बैंक...
राज्य
योगी सरकार नहीं चाहती नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, रिहाई मंच के अध्यक्ष नजरबंद
Janchowk -
रिहाई मंच के अध्यक्ष मो. शुएब एडवोकेट को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। मंच 19 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन करने वाला है।
अमीनाबाद
थाने से रिहाई मंच के अध्यक्ष मो. शोएब एडवोकेट को...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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