नियुक्तियों के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता को रौंद रही है सरकार: जस्टिस मदन बी लोकुर

क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद आज भी उसका अघोषित…