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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल...

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 में बदलाव कर सवा तीन साल पहले जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया था और राज्य के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल में अधिकारों को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। फैसले के एक दिन बाद ही सरकार और उप-राज्यपाल में ठन गई। दिल्ली सरकार ने...

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजेआई डी वाई...

नोटबंदी के चार साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है। कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।...

उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...

उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों ने बहुमत से सात जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। चीफ जस्टिस  रंजन गोगोई, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने मामले...