सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए। सीजेआई डी वाई...
नोटबंदी के चार साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है। कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है।...
उच्चतम न्यायालय अब ये विचार कर रहा है कि क्या एससी/एसटी/ओबीसी के अंदर आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए इन समूहों में उप श्रेणी बनाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की मंशा है कि अनुसूचित जाति, अनसूचित...
उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों ने बहुमत से सात जजों की संविधान पीठ को भेज दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने मामले...
