Tag: constitution
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सत्ता के नशे में बेसुध शिवराज ने पार की संवैधानिक लक्ष्मण रेखा!
सत्ता के नशे में भाजपा की राज्य सरकारें कानून व्यवस्था से लेकर संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार 22 जुलाई, 20 को हिदायत दिया है कि विकास दुबे एनकाउंटर जैसी गलती भविष्य में न हो। हालांकि विकास दुबे कांड में भी…
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संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में नहीं है संविधान रक्षा की ‘रीढ़’!
आज पूरे देश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिल कर राग दरबारी गा रही है और आम आदमी या गरीब आदमी को न्याय मिलना दिन प्रति दिन और मुश्किल होता जा रहा है। क्या संविधान और कानून के शासन का विधायिका और कार्यपालिका द्वारा…
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सारे अधिकार स्थगित हो सकते हैं, लेकिन जीवन का नहीं
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी, जहां देश में स्वस्थ लोगों के लिये परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं जो लोग दीगर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी इस बीमारी ने दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। अस्पतालों में सारी सुविधाएं होने के बावजूद, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है।…
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मूल अधिकारों की रक्षा की अपनी संवैधानिक भूमिका में नाकाम रहा सुप्रीम कोर्ट: दुष्यंत दवे
कोरोना काल में जिस तरह उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों ने प्रवासी मजदूरों के नागरिक अधिकारों पर सरकार की दलीलों के प्रति पक्षधरता दिखाई है उसकी चतुर्दिक आलोचना पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, न्यायविद और सामाजिक संगठन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शनिवार…
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सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण की समीक्षा की बात लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विरोधी
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच केन्द्र सरकार मेहनतकशों के प्रति चरम क्रूरता दिखा रही है तो दूसरी तरफ संकट के इस दौर को संविधान, सामाजिक न्याय व लोकतंत्र पर हमले के अवसर के बतौर भी इस्तेमाल कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण के समीक्षा की बात भी…
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निरंकुशता के स्रोत, प्रतिरोध के संसाधन
राजनीति का आम सहजबोध यह है कि सत्ता की निरंकुशता लोकतंत्र का निषेध है। लोकतंत्र राजनीतिक सत्ता का गठन तो करता है, लेकिन उसे निरंकुश नहीं होने देता। यदि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निरंकुश सत्ता का उद्भव होता है तो उसे लोकतंत्रा की दुर्बलता, उसके विकार या उसमें किसी बाहरी अलोकतांत्रिक शक्ति के हस्तक्षेप के रूप…
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कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों पर हमला
मजदूर किसी भी देश की रीढ़ है बिना इनके कोई भी देश विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता यह पहले से ही तय था, परन्तु वर्तमान स्थिति में इसकी सार्थकता और बढ़ गयी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का दारोमदार इन्हीं के कन्धों पर निर्भर है। मजदूर को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल…
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प्रतिबद्ध से पिछलग्गू न्यायपालिका में तब्दील हो गया है सुप्रीम कोर्ट!
सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम अधिकार प्राप्त हैं। यहां तक कि अगर किसी मामले में कोई कानून नहीं है और सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की आवश्यकता महसूस करता है तो, वह गाइडलाइंस भी बना सकता…
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मोदी-शाह के इशारे पर महाराष्ट्र के राजभवन में जारी है संविधान का चीरहरण
द्वापर में हस्तिनापुर के राजदरबार में जैसे दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करके अपने माथे पर अमिट कलंक लगाया था, बिल्कुल वैसे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर मुम्बई के राजभवन में 10 अप्रैल से संविधान का चीरहरण जारी है। द्वापर-युग की उस लीला की तुलना यदि मौजूदा…
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देश की अदालतों और संविधान से ऊपर है योगी सरकार का नया अध्यादेश
इस अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, दंगों और बलवों के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार ने यह फैसला लखनऊ में 19 दिसम्बर को आयोजित सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के नाम, फोटो एवं अन्य विवरणों वाली होर्डिंग…