ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने कोर्ट से अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुई छह एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका में जुबैर...
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के एनसीवेब और एसओएल यानी कि नॉन कॉलेजिएट वुमन एजुकेशन बोर्ड और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मनमाने ढंग से की जाती है।
अतिथि शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि इस...
पिछले छह-सात सालों के दौरान वैसे तो देश के हर प्रमुख संवैधानिक संस्थान ने सरकार के आगे ज्यादा या कम समर्पण करके अपनी साख और विश्वसनीयता पर बट्टा लगवाया है, लेकिन चुनाव आयोग की साख तो लगभग पूरी तरह...
लखनऊ। रिहाई मंच ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को देश पर मनुवादी व्यवस्था थोप कर दलितों और पिछड़ों को दास बनाने का षड्यंत्र बताया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की संस्कृति और परम्पराओं को विश्व...
हाथरस की घटना को लेकर महिला संगठनों का गुस्सा और विरोध सड़कों पर अब भी जारी है। आज शुक्रवार को ऐपवा ने यूपी के तमाम जिलों में प्रदर्शन किया। संगठन ने महिलाओं के साथ बर्बर यौन हिंसा और हत्या...
उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा है कि मैं अपनी न्यायपालिका से प्यार करता हूं और मैं अपने न्यायाधीशों से प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा।...
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 साल पहले सीबीआई के गठन को ही असंवैधानिक ठहराते हुए उसे समाप्त करने को आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही टिप्पणी की थी कि, 'सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, जो अपने...
कोरोना की आफ़त की वजह से यदि संविधान का अनुच्छेद 324 निलम्बित हो सकता है तो फिर इसी का अनुच्छेद 75(5) क्यों नहीं? अनुच्छेद 324 से ही चुनाव आयोग का जन्म हुआ है। जबकि अनुच्छेद 75(5) में किसी भी...
पूर्व कानून मंत्री और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने चीफ जस्टिस बोबडे को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे कई जज हैं, जिनकी न्यायिक समझ हमें परेशान करती है, लेकिन वहीं ऐसे जज और भी ज्यादा...
नई दिल्ली। होर्डिंग प्रकरण में जिस तरह से हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए होर्डिंग हटाने का निर्णय दिया है, वह राहत भरा है। इस फैसले के बाद योगी सरकार को इस्तीफा...