Friday, April 19, 2024

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महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद में कड़े सवाल संविधान पीठ के हवाले, 25 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुटों के बीच विवाद को एक संविधान पीठ द्वारा तय करने के लिए संदर्भित किया है। मामले...

भीमा कोरेगांव:सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत से तीन महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विशेष एनआईए कोर्ट को भीमा कोरेगांव मामले में तीन महीने की अवधि के भीतर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा। कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले में आरोपी...

1992 की रिहाई नीति सुप्रीम से अमान्य हो चुकी है, फिर किस कानून से रिहा हुए बिल्किस बानो के रेपिस्ट?

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 1992 के जिस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में रद्द कर दिया हो उस प्रावधान के तहत उच्चतम न्यायालय की एक पीठ मई 2022 में एक जनरल आदेश पारित करे कि इस प्रावधान...

मुफ्त उपहार में केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज की माफी, पसंदीदा समूहों को महत्वपूर्ण ठेके देना आदि मुफ्त उपहार है या नहीं इस...

मैं होता तो पीएमएलए को खारिज कर देता: रिटायर्ड जस्टिस नागेश्वर राव

भारत के 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले में शायद एक अलग दृष्टिकोण लिया होता। जस्टिस...

कार्पोरेट्स के लाखों करोड़ की कर्जा माफ़ी क्या रेवड़ियां नहीं हैं मी लार्ड!

उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक यह परिभाषा तय नहीं की है। क्या समाज के गरीब वर्ग को मुफ्त भोजन देना...

सिब्बल, दुष्यंत दवे की कड़ी में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तीखी आलोचना की

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे की कड़ी में मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले देश के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने भारत के सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की...

भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं को लोकायुक्त से बचाने के लिए कर्नाटक में गठित एसीबी भंग

पिछले पखवाड़े कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश ने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 'वसूली केंद्र' कहा था। उन्होंने एसीबी प्रमुख आईपीएस सीमांत सिंह को भी 'दागी अधिकारी' तथा बहुत प्रभावशाली अधिकारी कहा था। उनके दिल्ली में अच्छे संपर्क हैं। जज ने दावा किया था...

सिब्बल के बाद अब दुष्यंत दवे ने जकिया जाफ़री,पीएमएलए फैसले और मास्टर ऑफ़ रोस्टर पर सवाल उठाए

अभी पिछले ही हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीपुल्स ट्रिब्यूनल में गुजरात दंगों में राज्य के पदाधिकारियों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुपर पावर बनी ईडी अब विधायिका पर भी भारी

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधन को उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक घोषित कर दिया है ! संशोधन के पहले तक धन शोधन एक स्वतंत्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता था अपितु यह किसी अन्य अपराध पर निर्भर करता है...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।