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पैंडोरा पेपर्स: नीलेश पारेख- देश में डिफाल्टर बाहर अरबों की संपत्ति
कोलकाता के एक व्यवसायी नीलेश पारेख, जिसे अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 7,220 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है, ने ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से अपतटीय फर्म खोली, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा...
बीच बहस
अडानी ग्रुप से जुड़े विदेशी निवेशक फिर विवादों में, निवेशकों का डिफॉल्टरों से रिश्ता
गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनियां पिछले काफी समय से विवादों में बनी हुई हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉरिशस के फंड हाउसेज के निवेश वाली कंपनियों की जांच भी हो चुकी...
बीच बहस
आगे जाकर पीछे लौटने की नीति है बैंकों का निजीकरण
15 और 16 मार्च को बैंकिंग सेक्टर के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की सफल हड़ताल के बाद आज से 52 साल पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर में 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उठाया गया बैंको के...
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इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और मोदी ने फिर उन्हें कॉरपोरेट को सौंप दिया
19 जुलाई के दिन को भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक सुनहरा दिन के तौर पर याद किया जाता है। 51 वर्ष पहले इसी दिन देश के 14 प्राइवेट बैंकों का इंदिरा गाँधी सरकार के शासन में राष्ट्रीयकरण किये...
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बैंक एसोसिएशन ने जारी की सरकारी बैंकों के डिफाल्टरों की सूची, 2426 कंपनियों पर 1,47,350 करोड़ का बकाया
Janchowk -
नई दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले ऐतिहासिक पहल करते हुए बैंकों के डिफाल्टरों की सूची जारी कर दी है। यह सूची संगठन ने कल जारी करने...
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‘भगोड़ों का साथ-भगोड़ों का लोन माफ’ भाजपा सरकार का मूलमंत्र’
नई दिल्ली। बैंकों के भारी भरकम एनपीए से डूब रहे सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों के बकाये को केंद्र सरकार द्वारा लगातार बट्टेखाते में डाला जा रहा है, क्योंकि इनमें से बहुतेरे भाजपा सरकार के मित्र हैं। यह आरोप किसी...
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यस बैंक के डूबने का भाजपा कनेक्शन
यस बैंक का संकट भी दूसरे डूबते बैंकों से अलग नहीं है। बैंक जिस उदारता से कर्ज बांटता चला गया और वसूली नहीं हुई, इसी से उसके सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा होता चला गया। इस उदारता में ही...
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आरबीआई ने जारी की विलफुल डिफाल्टरों की पहली सूची, 30 कंपनियों के पास 50 हजार करोड़ से ज्यादा का बकाया
Janchowk -
नई दिल्ली। रिजर्व
बैंक आफ इंडिया यानी आरबीआई ने विलफुल डिफाल्टर यानी क्षमता होते भी जानबूझ कर अपना
ऋण न चुकाने वाली कंपनियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 30 कंपनियां शामिल
हैं। ऐसा उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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