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राजनीति

केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दुनिया भर की निगाह के मायने 

आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली में शराब आबकारी नीति में बदलाव कर 100 करोड़ रुपये लेने के कथित आरोप में दिल्ली के [more…]

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ज़रूरी ख़बर

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला उठाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब अध्यादेश चुनौती में है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना [more…]

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राजनीति

जी-20 शिखर सम्मेलन में बजट से चार गुना खर्च, कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

नई दिल्ली। जी-20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद अब उस पर हुए खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। सम्मेलन में होने वाले विभिन्न खर्चों [more…]

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ज़रूरी ख़बर

ग्राउंड रिपोर्ट: यमुना का जल स्तर बढ़ना गरीबों के लिए बना श्राप, सरकार भी है बेबस

दिल्ली। पानी लोगों के लिए श्राप भी बन सकता है इस बात का प्रमाण यमुना के जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली में दिख रहा है। [more…]

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ज़रूरी ख़बर

पानी-पानी हुई दिल्ली: स्कूल-कॉलेज बंद, कई इलाके बेहाल

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए [more…]

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राजनीति

‘समान नागरिक संहिता’ का समर्थन कहां और कब महंगा पड़ेगा ‘आप’ को?   

केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के जिन राजनीतिक कट्टर विरोधी दलों ने ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) का खुला समर्थन किया है; उनमें आम [more…]

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ज़रूरी ख़बर

केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कानूनी लड़ाई शुरू [more…]

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जलवायु

यमुना की सफाई बात से नहीं काम से ही संभव

जब यह कहा जाता है कि यह नदी मर रही है, या मर गई है तो यह बात उसमें बह रहे पानी के आधार पर [more…]

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राजनीति

प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा

दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे की बेशर्मी भरा क़दम है। यह लोकतंत्र के [more…]

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बीच बहस

मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव का नाटक और टकराव का इरादा

केंद्र सरकार एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव दिखाती लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उसके साथ टकराव पैदा करने वाले फैसले [more…]