Thursday, March 28, 2024

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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला उठाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब अध्यादेश चुनौती में है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार...

जी-20 शिखर सम्मेलन में बजट से चार गुना खर्च, कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

नई दिल्ली। जी-20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद अब उस पर हुए खर्च पर सवाल उठ रहे हैं। सम्मेलन में होने वाले विभिन्न खर्चों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जी-20 के लिए 990 करोड़...

ग्राउंड रिपोर्ट: यमुना का जल स्तर बढ़ना गरीबों के लिए बना श्राप, सरकार भी है बेबस

दिल्ली। पानी लोगों के लिए श्राप भी बन सकता है इस बात का प्रमाण यमुना के जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली में दिख रहा है। यमुना से सटे सभी इलाके इस वक्त पानी के चपेट में हैं। इन स्थानों...

पानी-पानी हुई दिल्ली: स्कूल-कॉलेज बंद, कई इलाके बेहाल

नई दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गये हैं। बुधवार को ही यमुना नदी का जलस्तर पिछले चार दशक के रिकॉर्ड...

‘समान नागरिक संहिता’ का समर्थन कहां और कब महंगा पड़ेगा ‘आप’ को?   

केंद्र की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के जिन राजनीतिक कट्टर विरोधी दलों ने 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) का खुला समर्थन किया है; उनमें आम आदमी पार्टी (आप) भी शुमार है। 'आप' सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल...

केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केंद्र के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिकता को...

यमुना की सफाई बात से नहीं काम से ही संभव

जब यह कहा जाता है कि यह नदी मर रही है, या मर गई है तो यह बात उसमें बह रहे पानी के आधार पर कही जाती है। यमुना के संदर्भ में भी यह बात सच है। दिल्ली में...

प्रताप भानु मेहता का लेख: दिल्ली अध्यादेश संघीय लोकतंत्र के लिए अशुभ और निर्लज्जता की पराकाष्ठा

दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया भारत सरकार का अध्यादेश हद दर्जे की बेशर्मी भरा क़दम है। यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए घातक है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी पक्षपातपूर्ण निष्ठा से...

मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव का नाटक और टकराव का इरादा

केंद्र सरकार एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के प्रति सद्भाव दिखाती लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वह उसके साथ टकराव पैदा करने वाले फैसले भी ले रही है। पिछले दिनों दो बड़े फैसले ऐसे हुए हैं, जिनसे लगा...

पहले कहा था पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, अब न्यूनतम संवैधानिक अधिकार भी देने को तैयार नहीं

अब यह लगभग स्पष्ट होता जा रहा है कि दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार येन केन प्रकारेण अपना नियंत्रण रखना चाहती है। लगभग हफ्ता दस दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली की निर्वाचित सरकार और...

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आइये, मोदी सरकार संग बेरोज़गारी दूर करें: तीन पोस्ट, तीनों हैरतअंगेज़ भरी!

फेसबुक पर मोदी-नेतृत्व के भाजपा सत्ता प्रतिष्ठान के चरित्र से जुड़ी तीन पोस्टों पर नज़र पड़ी। तीनों ही बेहद...