Friday, June 2, 2023

delhi high court

अलवर फैसला लिंचिंग मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताता है

भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में इस सूक्ष्म कर्तव्य को स्वीकार करना आसान नहीं है। राजस्थान के अलवर में...

ग्राउंड रिपोर्ट: 110 साल से रह रहे बाशिदों का डीडीए ने उजाड़ा आशियाना, सड़क पर रहने को मजबूर 29 परिवार

नई दिल्ली। मार्च के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक परिवार को सड़क पर ला दिया। 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच की जज प्रतिभा एम सिंह ने एक फैसला सुनाते हुए मूलचंद...

मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है!

पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद...

अदालतें धरना प्रदर्शन को नहीं मान रहीं आतंकी कार्रवाई, अखिल गोगोई के मामले में यूएपीए ख़ारिज

लगता है यूएपीए के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक बार फिर एनआईए को यूएपीए के मामले में मुंह की खानी पड़ी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को लेकर हाल ही में की गई...

यूएपीए के आरोपों को सिद्ध न कर पाने पर क्यों नहीं होती है जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई

देश में जाँच एजेंसियां हर दूसरे तीसरे मामले में यूएपीए या राष्ट्रद्रोह के आरोप तो लगाती हैं पर अदालत में सिद्ध नहीं कर पातीं। इसके लिए जिम्मेदार जाँच एजेंसियों और आधिकारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती ? कोई चार...

मी लॉर्ड! जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे किसी शख्स को आप कैसे दे सकते हैं ‘मौत की सजा’?

क्या ब्लैक फंगस की दवा ‘लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी’ के वितरण पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और टिप्पणी मोदी सरकार को ये सहूलियत देती है कि वो चुनें कि अब इस देश में किसे जीने का अधिकार है और किसे नहीं? या क्या दिल्ली...

हॉस्पिटल, बेड और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं पर सेंट्रल विस्टा का काम चालू है

कोरोना की दूसरी लहर ने देश और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को उघाड़ करके रख दिया है। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि बिजनौर की कुल आबादी की तुलना में मात्र 0.01 फीसद...

दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- ऐसा लगता है कि केंद्र चाहता है लोग मरते रहें!

कोविड की दूसरी लहर को ढंग से न संभाल पाने के लिए आज कल सरकार की सबसे कड़ी आलोचना देश की अदालतें कर रही हैं। भयावह होते जा रहे कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार...

हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में जजों के लिए कोविड केंद्र बनाने का आदेश लिया वापस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के जजों के लिए अशोका होटल के कमरों के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों के लिए कभी भी पांच सितारा होटल में 100 बिस्तरों...

ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- भगवान भरोसे चल रहा है देश

देश के अलग-अलग पांच हाई कोर्ट में भी कोरोना को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान ले लिया और संकेत भी दे दिए हैं कि अलग-अलग हाई कोर्ट में...

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जीडीपी के आंकड़ों में उलझा देश आखिर कब तक बेवकूफ बनाया जायेगा?

भारत में जीडीपी के आंकड़े सरकार और एजेंसियों के लिए एक आश्चर्यजनक उत्साह जगाने वाले हैं। 2022-23 की चौथी...