Wednesday, April 24, 2024

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न्यूज़क्लिक मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर की सुनवाई

नई दिल्ली। न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दायर याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी...

महिला वकीलों ने CJI को लिखा पत्र: कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वालों पर हो कार्रवाई!

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका भेजी है, जिसमें हरियाणा में नूंह हिंसा के बाद कुछ समुदायों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले सोशल...

पुलिस असहमति को दबाने के लिए अवैध हिरासत का इस्तेमाल करती है, हाईकोर्ट के आदेश पर शिकायत दर्ज

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर सोमवार को, गैरकानूनी निवारक हिरासत में रखे गए एक छात्र कार्यकर्ता ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दरअसल हुआ यह था कि 30 जून की सुबह दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस...

दिल्ली हाईकोर्ट की चार पीठों में बहस के बाद भी ‘पीएम केयर्स फंड’ मामला लंबित

"मैंने 4 पीठों के समक्ष पीएम केयर्स फंड मामले पर बहस की है"- वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में रोस्टर में बदलाव के कारण सुनवाई लंबी चलने का संकेत दिया। मामले की सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए...

‘संविधान के तहत हज संरक्षित’: दिल्ली हाईकोर्ट ने हज कोटा के सरकारी निलंबन पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने नियमों का हवाला देकर कई हज समूह आयोजकों (एचजीओ) का कोटा निलंबित कर दिया था। इनके जरिये तकरीबन 35 हजार मुस्लिम हज यात्रा पर जाने वाले थे। आयोजक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और इंसाफ की गुहार...

अलवर फैसला लिंचिंग मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताता है

भारतीय दंड संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच की पतली रेखा अंतहीन विश्लेषण का विषय है, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले में इस सूक्ष्म कर्तव्य को स्वीकार करना आसान नहीं है। राजस्थान के अलवर में...

ग्राउंड रिपोर्ट: 110 साल से रह रहे बाशिदों का डीडीए ने उजाड़ा आशियाना, सड़क पर रहने को मजबूर 29 परिवार

नई दिल्ली। मार्च के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक परिवार को सड़क पर ला दिया। 15 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट की एक सिंगल बेंच की जज प्रतिभा एम सिंह ने एक फैसला सुनाते हुए मूलचंद...

मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है!

पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद...

अदालतें धरना प्रदर्शन को नहीं मान रहीं आतंकी कार्रवाई, अखिल गोगोई के मामले में यूएपीए ख़ारिज

लगता है यूएपीए के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक बार फिर एनआईए को यूएपीए के मामले में मुंह की खानी पड़ी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को लेकर हाल ही में की गई...

यूएपीए के आरोपों को सिद्ध न कर पाने पर क्यों नहीं होती है जांच एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई

देश में जाँच एजेंसियां हर दूसरे तीसरे मामले में यूएपीए या राष्ट्रद्रोह के आरोप तो लगाती हैं पर अदालत में सिद्ध नहीं कर पातीं। इसके लिए जिम्मेदार जाँच एजेंसियों और आधिकारियों पर कारवाई क्यों नहीं होती ? कोई चार...

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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल

सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...