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  • सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दी दलील

    सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दी दलील

    डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत की मांग संबंधी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को भारत के उच्चतम न्यायालय को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्ति को अपनी हिरासत में किसी आरोपी की रिमांड मांगने की…

  • विचारधाराओं का संघर्ष न हो तो राजनीति कैसी?

    विचारधाराओं का संघर्ष न हो तो राजनीति कैसी?

    विचारधाराओं का द्वंद्व, इससे उत्पन्न होने वाला सच, इस सच से एक नई सिंथेसिस का जन्म और फिर से एक बड़े सच के लिए संघर्ष। क्या ऐसे रचनात्मक संघर्ष के बगैर राजनीति का कोई महत्व है भी? क्या इसके बगैर राजनीति में समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का सही प्रतिनिधित्व संभव है भी? क्या…

  • डीएमके ने किया यूसीसी का विरोध, कहा- धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद को कमजोर करेगा

    डीएमके ने किया यूसीसी का विरोध, कहा- धार्मिक स्वतंत्रता और संघवाद को कमजोर करेगा

    नई दिल्ली। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) ने बुधवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के खिलाफ विधि आयोग को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है। इसमें केंद्र से यूसीसी लागू नहीं करने का आग्रह किया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इसे…

  • आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखना चाहिए: सुशील मोदी

    आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखना चाहिए: सुशील मोदी

    सोमवार के दिन भाजपा सहित तमाम राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ संसदीय पैनल ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विभिन्न पहलुओं पर अपनी-अपनी राय रखी। भाजपा सांसद एवं क़ानूनी मामलों पर संसदीय पैनल के अध्यक्ष सुशील मोदी खुद यूसीसी को देश में सभी लोगों और क्षेत्रों पर लागू किये जाने के पक्ष में…

  • विपक्षी एकता की तस्वीर तो बनी हुई है, चुनौती है उसमें रंग भरने की

    विपक्षी एकता की तस्वीर तो बनी हुई है, चुनौती है उसमें रंग भरने की

    आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए 14 विपक्षी दलों के नेताओं का एक साथ बैठना वैसे तो कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में इसे कमतर भी नहीं माना जा सकता। भाजपा की ओर से इस बैठक के पहले विपक्षी दलों पर बेहद भद्दी भाषा में…

  • विपक्ष का जमा-खर्च घाटे में क्यों है?

    विपक्ष का जमा-खर्च घाटे में क्यों है?

    गैर-भाजपा दलों की मुश्किल यह है कि वे जितनी राजनीतिक पूंजी कमाते हैं, जल्द ही उससे ज्यादा खर्च कर डालते हैं। नतीजा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए जो ‘राजनीतिक’ या वैचारिक ताकत चाहिए, उसे वे बना नहीं पाते। इसके बाद उनके लिए राजनीति का मतलब जोड़-घटाव बन जाता…

  • तमिलनाडु में आज भी कायम है द्रमुक पार्टियों का वर्चस्व

    तमिलनाडु में आज भी कायम है द्रमुक पार्टियों का वर्चस्व

    नई दिल्ली। देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। चुनाव आयोग में इस समय सैकड़ों राजनीति दल पंजीकृत हैं। लेकिन देश की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस का एकछत्र राज रहा। राष्ट्रीय राजनीति के अलावा अधिकांश राज्यों की सत्ता भी कांग्रेस के हाथों में रही। लेकिन उस दौर में भी कुछ राज्यों में कांग्रेस को…

  • स्टालिन के मंच से लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी तक कैसा है विपक्षी एकता का रंग?

    स्टालिन के मंच से लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी तक कैसा है विपक्षी एकता का रंग?

    कोई जवाब होता नहीं है। कोई जवाब होगा नहीं, कोई जवाब रहा ही नहीं है और ये ही जवाब है। अमेरिकी साहित्यकार गर्ट्रूड स्टेन (Gertrude Stein) के इस कथन को राजनीति के बरक्स समझने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि सवालों के जवाब तलाशना इतना आसान नहीं है। देश में चुनाव महज़ 15 महीने दूर…

  • विपक्षी एकता की संभावना पर छाए संदेह के बादल छंटने लगे

    विपक्षी एकता की संभावना पर छाए संदेह के बादल छंटने लगे

    राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को लेकर छाए संदेह और अनिश्चितता के बादल छंटने लगे हैं। इस बात के संकेत एक मार्च को चेन्नई में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर आयोजित जलसे में मिले हैं। इस जलसे में कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के…

  • मुफ्त उपहार में केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    मुफ्त उपहार में केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

    द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके)ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट देना, प्रभावशाली उद्योगपतियों के डूबे कर्ज की माफी, पसंदीदा समूहों को महत्वपूर्ण ठेके देना आदि मुफ्त उपहार है या नहीं इस भी विचार करे क्योंकि इसे अछूता नहीं छोड़ा जा सकता। उच्चतम न्यायालय में आम आदमी पार्टी…