चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, EC से मांगा पार्टियों के चंदे का हिसाब
चुनावी बॉन्ड योजना की संवैधानिकता पर तीन दिनों की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक [more…]
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नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र की घोषणा के समय ही विपक्षी दलों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए थे। विपक्ष आशंका व्यक्त कर [more…]
क्या किसी राज्य विशेष में किसी विशेष राजनीतिक दल की सरकार को चलवाते रहने का दायित्व देश की स्वायत्त संस्थाओं विशेषकर चुनाव आयोग और लोकतंत्र [more…]