Electoral Bonds

इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएमएलए पर सुप्रीमकोर्ट के हालिया फैसलों से लाइक माइंडेड हरीश साल्वे -मनन मिश्र लॉबी, वकीलों का एक समूह भन्ना गया है और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे सहित देशभर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई...

सामने 2024 का आम चुनाव है। केंद्रीय चुनाव आयोग मन-प्राण और प्राण-पण से स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भय एवं दबाव से मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने के लिए संघर्ष का समान अवसर (Level Playing Field)‎ बनाने में कोई कोताही नहीं...

परिवर्तन प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। संसार में बदलाव की प्रक्रिया जारी रहती है। इस बदलाव के अपने नियम हैं। हर बदलाव में मूल तत्व बना रहता है। बुनियाद नहीं बदलती है। जैसे, मनुष्य बदलता रहता है। मनुष्यता नहीं...

लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी सरकार द्वारा विपक्ष की राजनीतिक घेरेबंदी की ही एक कड़ी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव...

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं रह गये हैं। चुनाव के माहौल में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग ने सतरू...

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ‎अनुपालन में ‎हलफनामा के रूप में बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के ‎आदेशानुसार चुनावी चंदा (Electoral Bonds) से संबंधित सभी विवरण...

एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी अब चुनाव आयोग को सौंप दी है। इसमें यूनिक सीरियल नंबर भी शामिल है जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरदीने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दल के बीच संबंध स्थापित हो सकता है।...

आम चुनाव 2024 भारत के सामने है। चुनाव यानी लोकतंत्र का सब से बड़ा पर्व। भारत के लोकतंत्र की आंख में लहरा रहा है, सपनों का सागर। सपने अतीत के भी। सपने वर्तमान के भी। सपने भविष्य के भी।...

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) ‎लागू है। देखना दिलचस्प होगा कहां-कहां, कौन-कौन, कितना-कितना और कैसे-कैसे इसका उल्लंघन करते हैं। चुनाव आयोग क्या-क्या कदम उठाता है। बहरहाल, विज्ञापन, प्रचार, सूचना, प्रस्ताव, वायदा, करार, घोषणा, संकल्प पत्र जैसे पवित्र...

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सामने आए ब्योरे से असल कहानी यह उगाजर हुई है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कॉर्पोरेट पूंजी ने किस हद तक अपना शिकंजा कस लिया है। अब यह कहा जा सकता है कि इस लगातार...