Tag: Electoral Bonds
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‘मिथ और रियलटी’ की लड़ाई में ‘फेक और फेवरेबल’ का मुकाबला सत्ता के भ्रमास्त्र से है
अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 2024 का आम चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक होगा। जितनी मुस्तैदी और दृढ़ता से चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता में आदर्श आचार संहिता की बात दुहराई है उस से, भरोसा तो होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार की बात से…
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इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र पर छुरा था: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स
चुनावी बॉन्ड योजना (इलेक्टोरल बॉन्ड) का मोदी सरकार द्वारा दुरुपयोग करने और ईडी-सीबीआई के छापे से कॉर्पोरेट को डराकर करोड़ों रूपये का चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए विवश करने से चुनाव सुधार की प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक सदस्य और ट्रस्टी जगदीप एस. छोकर ने कहा कि…
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लोकतांत्रिक राजनीति के ‘दुष्टीकरण’ और ‘लुच्चीकरण’ की ‘राजतांत्रिक राजनीति’ की फांस
भारत इन दिनों विश्वास और अभ्यास के सवाल से जूझ रहा है। चतुर्दिक टकराव से घिर रहा है। रोजी-रोजगार के लिए टुकुर-टुकुर ताकते लोग टकराव के टंकार से दुखी हैं। तरह-तरह के चक्र घूम रहे हैं। एक ऐसा क्रम विकसित हो रहा जीवन में कि बस तरह-तरह के चक्कर में रात-दिन इधर-उधर होता रहता है,…
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इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद एक और घोटाला: बड़े कारोबारी कैसे एक ट्रस्ट के माध्यम से भाजपा को मालामाल कर रहे हैं?
जी हां, जैसे कुर्ते की सिलाई अगर एक जगह से उधड़ जाए तो उसके बाद सिलाई अपने आप खुलकर कुर्ते को रुमाल बना देती है, कुछ इसी प्रकार का नज़ारा सुप्रीम कोर्ट की एक सख्ती के बाद देश में देखने को मिल रहा है। इस खबर को किसी भारतीय समाचार एजेंसी या टेलीविजन मीडिया ने…
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एसबीआई की उंगलियों पर है इलेक्टोरल बांड्स का पूरा हिसाब, लेकिन कागज नहीं दिखायेंगे
किसने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट अचानक से यू-टर्न ले लेगा, और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स पसीने-पसीने हो जायेंगे? आज भी देश के बुद्धिजीवी वर्ग का बड़ा हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय की इस सख्ती पर ख़ुशी जाहिर नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि होना-जाना कुछ नहीं है, बेकार…
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सहज बुद्धिमत्ता के सहारे विषाक्त हितैषिता की फांस से ‘मतबल’ को बाहर रखना जरूरी है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदा (Electoral Bonds) से संबंधित कागजात मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को सौंप दिया है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाये रखने की दृष्टि से यह सुकून की बात है। आज पूरी दुनिया की व्यवस्था लगभग व्यापार प्रधान हो गई है। व्यापार में बैंकों…
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आम चुनाव में नागरिकता पर बवंडर के बीच लोकतंत्र की फाइनल परीक्षा
कल भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019) की अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019) में निहित सरकार की नीयत को लेकर काफी भ्रम और विरोध रहा है। ध्यान देने की बात है कि कोविड के चलते न सिर्फ यह आंदोलन रुक गया था,…
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तर्कसंगत होने की स्वतंत्रता और विचार लोकतंत्र के कायम और जारी रहने को सुनिश्चित करता है
जीवन में आस्था और विश्वास का अपना महत्व है। आस्था और विश्वास मन को शांत और समृद्ध कर सकते हैं, इन से मनःस्थिति तो बदल सकती है, वस्तु-स्थिति नहीं बदल सकती है। धार्मिक भावनाओं का संबंध मनःस्थिति से होता है, वस्तु-स्थिति से नहीं। दुष्ट लोग जानबूझकर मनःस्थिति और वस्तु-स्थिति के फर्क को ओझल करने की…
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RBI के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल ने इलेक्टोरल बांड्स पर दर्ज की थी गंभीर आपत्तियां
नई दिल्ली। अभी तक देश में कुल 30 चरणों में इलेक्टोरल बांड्स की बिक्री की गई है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के कुल 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया था, जिसमें से सिर्फ 19 शखाओं से बांड्स की बिक्री हुई है, और 14 एसबीआई शाखाओं से ही इन बांड्स को भुनाया गया है। …
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लोकतंत्र में मतदाताओं को भरोसा की तलाश है, तो चुनावी भरोसा हो सकता है फिजिटली फिट!
भरोसा बचाना और भरोसा के काबिल बने रहना जीवन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत कुछ खोकर भी बचा रहता है भरोसा। भरोसा कि सब कुछ नहीं भी तो, जीने के लिए कुछ-न-कुछ मिल सकता है। उम्मीद पर लोग टिके रहते हैं। जो खो गया सो खो गया, बचा है भरोसा तो काफी है। भरोसा…