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किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि वह बिजली संशोधन विधेयक, 2020 को कानून में बदलने का विचार न करे, जो कि वादे का उल्लंघन होगा। क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों ने किसान-नेताओं को आश्वासन दिया था कि...

हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव राखीगढ़ी में किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित की गई बाहरा खाप पंचायत के चबूतरे पर किसान मजदूर महापंचायत में बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाने का निर्णय लिया है। महापंचायत...

आज किसान यूनियन और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत के बाद सरकार का रुख अभी भी वही है। सरकार कृषि कानूनों को अपनी नाक का सवाल मानकर इसे वापस न लेने की जिद पर अड़ी हुई है। किसान...

क्या मैं पर्यावरण की रक्षा में अपनी भूमिका निभा रहा हूं? क्या सरकार की नीतियां पर्यावरण की सुरक्षा या कॉरपोरेट द्वारा संचालित हैं? क्या मीडिया प्रासंगिक पर्यावरणीय मुद्दों को मेरे सामने ला रहा है? ये सिर्फ कुछ सवाल हैं,...

किसी जुगनू की तरह मुझे उड़ जाने दो  घने अंधेरे में जरा रोशनी तो फैलाने दो  बीसवीं सदी में यह काम बिजली ने किया, रोशनी की आवश्यकता आदिकाल से रही है। पाषाण काल, अनुमानित 25 से 20 लाख साल पहले, पत्थरों को...

दिल्ली/ लखनऊ। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बार उनका मुद्दा बिजली की बढ़ती बिलें हैं। उन्होंने सूबे में बिजली के बिलों और मीटरों...

दिल्ली/लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बुनकरों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली देने की...

लखनऊ/ प्रयागराज। पूर्वांचल की बिजली व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मियों के साथ ऊर्जा निगम के अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह...

जाते-जाते जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) के पक्ष में फैसला सुनाकर कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा करा दिया। राजस्थान की बिजली वितरण...

लखनऊ। पावर सेक्टर के निजीकरण के लिए लाये गये विद्युत संशोधन विधेयक के खिलाफ 1 जून 2020 के प्रस्तावित देशव्यापी काला दिवस को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सूबे में प्रतिबंधित कर दिया है। उसका कहना है कि कर्मचारियों...