सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण और प्रस्तावित बैंकिंग क़ानून संशोधन विधेयक के विरोध में अलग-अलग सरकारी बैंकों के…
अदालतों की बेबसी, केंद्र का टालमटोल
केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोगों का न्यायिक व्यवस्था में बहुत कम विश्वास है, अगर अदालतें तकनीकी कारणों…
छत्तीसगढ़: 80 हजार एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों पर पदावनति का ख़तरा, रत्नप्रभा की तर्ज पर कमेटी के गठन की मांग
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 80,000 एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों पर डिमोट होकर अपने मूल पद पर…
बैंक एसोसिएशन ने जारी की सरकारी बैंकों के डिफाल्टरों की सूची, 2426 कंपनियों पर 1,47,350 करोड़ का बकाया
नई दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक इम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 51वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले ऐतिहासिक…
यूपी में अब एस्मा लगा, वर्कर्स फ़्रंट जाएगा हाईकोर्ट
लखनऊ। कोरोना महामारी से निपटने में पूरे तौर पर विफल रही और कारपोरेट की सेवा में लगी आरएसएस-भाजपा की सरकार…
श्रमिकों को बंधुआ बनाने की तैयारी में मोदी सरकार
हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लोकसभा में पेश किया। यह बिल श्रमिकों को और मुश्किल…
रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी कल से एक महीने की हड़ताल पर
नई दिल्ली। देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र रक्षा में कल से एक महीने की हड़ताल होने जा रही है। 20…
सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के खिलाफ बीमा कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन
नई दिल्ली। सरकार की विनिवेश नीति, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन, पब्लिक सेक्टर इकाइयों के निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा व…