अत्यंत पिछड़े वर्ग को मिले सामाजिक अधिकार
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चार सदस्यों के आयोग का [more…]
2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने चार सदस्यों के आयोग का [more…]
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) [more…]