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ज़रूरी ख़बर

कृषि क्षेत्र की त्रासदी को हिंदुत्व की राजनीति और झूठ के सहारे नकारने का खेल

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कृषि क्षेत्र की त्रासदी, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की क़ानूनी गारंटी किये जाने, किसान आन्दोलन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा देने [more…]

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बीच बहस

पंजाब: गणतंत्र को ‘लहरों’ से मिलती चुनौतियां 

26 जनवरी को भारत के हर राज्य के लिए यह सवाल कुछ ज्यादा मौजूं हो जाता है कि ‘गणतंत्र’ को असली चुनौती कहां से और [more…]

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बीच बहस

किसान आंदोलन को मुस्तैदी से करनी होगी अपनी ‘जीत’ की रक्षा

हमारे देश में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है “चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं”। ऐसा ही कुछ हाल केंद्र में भाजपा [more…]

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ज़रूरी ख़बर

चुनाव से बात नहीं बनी, तो जनता को संभालना होगा मोर्चा

पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर राज्यों के विधान सभा चुनावों के बीच में अब ध्यान 10 मार्च की ओर खिंच रहा है कि [more…]

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ज़रूरी ख़बर

टिकरी बॉर्डर पर किसानों के कैंप पर हमला, कई किसान घायल

नई दिल्ली। किसान मोर्चा की टिकरी मोर्चा संचालन समिति ने शराब के नशे में धुत बदमाशों के एक समूह द्वारा तामकोट गांव (जिला मानसा) के [more…]

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बीच बहस

हमने नाइजीरिया को भी पछाड़ दिया है !

भारत ने अब नाइजीरिया को पछाड़ दिया है। यह वाक्य आप को हैरान कर देगा कि नाइजीरिया और भारत का क्या मुकाबला कि उसे पछाड़ने [more…]

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ज़रूरी ख़बर

ऑक्सीजन संकटः केंद्र अपनी नाकामी किसानों के सर न मढ़े, अस्पताल बनाने में कृषक करेंगे मदद- एआईकेएमएस

कोरोना की दूसरी मारक लहर के साथ ही पांच महीने से दिल्ली घेरे बैठ आंदोलनकारी किसानों को ‘क्रिमिनलाइज’ करने का काम मोदी सरकार, भाजपा-आरएसएस और [more…]

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राजनीति

आपदा में अवसर बना कोरोना, आंदोलन कर रहे किसानों को हटा सकती है सरकार!

तो क्या किसान आंदोलन भी CAA-NRC विरोधी आंदोलन की गति प्राप्त करेगा। कम से कम मौजूदा हालात और सरकारी सूत्र तो यही संकेत कर रहे [more…]

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बीच बहस

पश्चिमी उत्तर प्रदेश – हरियाण में किसान आंदोलन के समक्ष चुनौतियां और कार्यभार

लेख-ज्ञानेंद्र सिंह             दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कृषि [more…]

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बीच बहस

किसान आंदोलनः भारतीय राजनीति को नई दिशा की ज़रूरत

खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामलों की 13 दलों वाली संसद की स्थाई समिति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को अक्षरशः लागू करने की [more…]