विक्रम सिंह

नकद हस्तांतरण योजनाओं की राजनीतिक अर्थव्यवस्था : नागरिकों को लाभार्थियों में बदलने की कवायद

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं और संसद के चुनावों में एक नया… Read More

वीबी ग्राम जी के प्रस्तावित नियमों में बेनकाब होता मज़दूर-विरोधी चरित्र

पूरे देश में ग्रामीण और खेत मज़दूरों तथा उनके संगठनों के भारी विरोध के बावजूद भाजपा-नीत केंद्र… Read More

वीबी-एसए बिल 2025: ‘विकसित भारत’ के नाम पर उच्च शिक्षा का पुनर्गठन – स्वायत्तता से नियंत्रण की ओर

संसद के शीतकालीन सत्र में देश की सत्ता अपने मकसद में साफ़ और आक्रामक तरीके से आगे… Read More

रोजगार नहीं, निराशा की गारंटी: मनरेगा की बदहाल स्थिति

पिछले दिनों मीडिया में छपी खबरों के अनुसार, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना… Read More

अभी भी जारी है भाजपा नीत एनडीए सरकार में भारतीय कृषि का कॉरपोरेटीकरण

भारत में हाल ही में सम्पन्न हुए संसदीय चुनावों में, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा तीन… Read More