Thursday, April 25, 2024

Farmer Movement

पंजाब: गणतंत्र को ‘लहरों’ से मिलती चुनौतियां 

26 जनवरी को भारत के हर राज्य के लिए यह सवाल कुछ ज्यादा मौजूं हो जाता है कि 'गणतंत्र' को असली चुनौती कहां से और कैसे मिल रही है? पंजाब के संदर्भ में यह सवाल इसलिए भी और ज्यादा...

किसान आंदोलन को मुस्तैदी से करनी होगी अपनी ‘जीत’ की रक्षा

हमारे देश में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है "चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं"। ऐसा ही कुछ हाल केंद्र में भाजपा सरकार का है। हालाँकि सरकार की कारगुज़ारी इस कहावत से कहीं गहरी, सोची समझी...

चुनाव से बात नहीं बनी, तो जनता को संभालना होगा मोर्चा

पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर राज्यों के विधान सभा चुनावों के बीच में अब ध्यान 10 मार्च की ओर खिंच रहा है कि वह तारीख हमारे लिए क्या भविष्य लेकर आएगी। इन चुनावों को बेहद अहम माना जा...

टिकरी बॉर्डर पर किसानों के कैंप पर हमला, कई किसान घायल

नई दिल्ली। किसान मोर्चा की टिकरी मोर्चा संचालन समिति ने शराब के नशे में धुत बदमाशों के एक समूह द्वारा तामकोट गांव (जिला मानसा) के किसान शिविर पर बीती रात किए गए हमले की कड़ी निंदा की है और...

हमने नाइजीरिया को भी पछाड़ दिया है !

भारत ने अब नाइजीरिया को पछाड़ दिया है। यह वाक्य आप को हैरान कर देगा कि नाइजीरिया और भारत का क्या मुकाबला कि उसे पछाड़ने का उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन हमने जिस संदर्भ में नाइजीरिया को पछाड़ा...

ऑक्सीजन संकटः केंद्र अपनी नाकामी किसानों के सर न मढ़े, अस्पताल बनाने में कृषक करेंगे मदद- एआईकेएमएस

कोरोना की दूसरी मारक लहर के साथ ही पांच महीने से दिल्ली घेरे बैठ आंदोलनकारी किसानों को ‘क्रिमिनलाइज’ करने का काम मोदी सरकार, भाजपा-आरएसएस और Gसके सहयोगी न्यूज चैनलों ने शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई अस्पतालों में...

आपदा में अवसर बना कोरोना, आंदोलन कर रहे किसानों को हटा सकती है सरकार!

तो क्या किसान आंदोलन भी CAA-NRC विरोधी आंदोलन की गति प्राप्त करेगा। कम से कम मौजूदा हालात और सरकारी सूत्र तो यही संकेत कर रहे हैं। विज्ञापन दे दे कर देश भर के लोगों को हरिद्वार कुंभ बुलाने वाली...

पश्चिमी उत्तर प्रदेश – हरियाण में किसान आंदोलन के समक्ष चुनौतियां और कार्यभार

लेख-ज्ञानेंद्र सिंह             दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से संवाद का दिखावा भी अब बंद कर चुके हैं। 200 से ज्यादा...

किसान आंदोलनः भारतीय राजनीति को नई दिशा की ज़रूरत

खाद्य, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मामलों की 13 दलों वाली संसद की स्थाई समिति ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को अक्षरशः लागू करने की संस्तुति सरकार को कर दी है। यह विधेयक उन तीन कृषि कानूनों में से...

गेहूं की फसल में किसानों से 20 दिन में 205 करोड़ की लूट

सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ₹1975 निर्धारित किया था। लेकिन देश के सभी मंडियों में किसान को औसतन ₹1703 ही मिल पाए। यानी कि किसान को प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से भी कम...

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प्रधानमंत्री की भाषा: सोच और मानसिकता का स्तर

धरती पर भाषा और लिपियां सभ्यता के प्राचीन आविष्कारों में से एक है। भाषा का विकास दरअसल सभ्यता का...