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ज़रूरी ख़बर

‘धोरां री धरती’ ने भी भरी हुंकार

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कल दौसा (राजस्थान) में किसान महापंचायत हुई और दिल्ली कूच का फैसला किया। इस आंदोलन में राजस्थान शुरू से सुस्त सा नजर आ रहा है, [more…]

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पहला पन्ना 

किसान आंदोलन का समाधान राजनीतिक दृष्टि से ही मुमकिन न कि पुलिस के जोर पर

किसान आंदोलन अब एक नए फेज में आ गया है। लाल किला की घटना के बाद, इस आंदोलन के नेताओं को अब अपनी रणनीति पर [more…]

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बीच बहस

किसान परेड में हंगामाः मुख्य उपद्रवी दीप सिद्धू के नाम से मीडिया को परहेज

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किसाान आंदोलन के खिलाफ बिल्कुल शुरू से ही दुष्प्रचार फैला रही गोदी मीडिया को कल मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। आईटीओ से लाल [more…]

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पहला पन्ना 

गणतंत्र दिवसः किसान परेड का रोडमैप तैयार, 170 किलोमीटर लंबा होगा पूरा रूट

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किसानों की ट्रैक्टर परेड कल यानि 26 जनवरी की सुबह 10 बजे शुरू होगी। सिंघु बॉर्डर पर किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया [more…]

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पहला पन्ना 

किसान आंदोलन को नकारात्मकता के खांचे में मत धकेलिए!

किसानों ने अहिंसक, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के माध्यम से गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ट्रैक्टर देश के लाखों किसानों के कृषि कार्य का [more…]

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राज्य

‘कंपनी राज’ थोपना चाहती है केंद्र सरकार: गोपाल रविदास

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पटना। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ रविवार को फुलवारी शरीफ के पेठिया बाज़ार पर ऑल इंडिया पीपल्स फोरम (एआइपीएफ) के बैनर [more…]

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पहला पन्ना 

आंदोलन से मोदी सरकार ‘नरम-गरम’ क्यों? जानिए असली वजह

केंद्र सरकार ‘गरम’ है। आंदोलनकारी किसानों से बातचीत को ‘होल्ड’ कर दिया है। अब बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कि आंदोलनकारी किसान ‘गरम’ [more…]

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बीच बहस

भारत के किसानों के लिए कयामत साबित होगा बिल गेट्स का ‘कयामत का बीज बैंक’

बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े किसानों में से एक हैं। बिल गेट्स अमेरिका में खेती योग्य जमीनों के सबसे बड़े मालिक हैं। यह आपको [more…]

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ज़रूरी ख़बर

सुधार कृषि के नाम पर और लाभ अडानी ग्रुप को!

तीनों किसान कानूनों को वापस लेने में सरकार के सामने सबसे बड़ा धर्मसंकट है अडानी ग्रुप द्वारा कृषि सेक्टर में भारी भरकम निवेश और उनका [more…]

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ज़रूरी ख़बर

किसानों की मदद करने वालों को एनआईए कर रही है परेशानः डॉ. दर्शन पाल

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सरकार के साथ किसान नेताओं की आज की बैठक भी बेनतीजा रही, क्योंकि किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करते रहे और [more…]