Farmer Protest

26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमा पर शुरू हुए किसान आंदोलन ने 26 मई को छः महीने पूरे कर लिये। किसान आंदोलन के इन छः महीने की मियाद में कुल 477 किसानों ने अपनी जान गँवायी है। इनमें...

रामदेव के एलोपैथी बयान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस भी कोरोना संकट में जनाक्रोश का सामना कर रही मोदी सरकार को राहत दिलाने और मीडिया विमर्श को दूर दिशा में मोड़ने के...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के किसान हितैषी होने के दावे लगातार झूठे साबित हो रहे हैं। किसान लंबे समय से फसलों के उचित दामों और बढ़ रहे खर्चे के मामलों पर संघर्ष करते आ रहे हैं। किसान इस समय...

मिट्टी सत्याग्रह यात्रियों की ओर से डॉ. सुनीलम द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 132 दिन से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर में मिट्टी...

आज शनिवार को कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने पहुंचे आंदोलनकारी किसानों पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। झड़प में कई आंदोलनकारी किसानों व कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की...

लेख-ज्ञानेंद्र सिंह             दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से संवाद का दिखावा भी अब बंद कर चुके हैं। 200 से ज्यादा...

कोरबा: छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सीटू और जनवादी महिला समिति के साथ मिलकर आज 23 मार्च को देशव्यापी किसान आंदोलन और रोजगार से जुड़ी मांगों को केंद्र में रखकर भगतसिंह की शहादत दिवस पर भिलाई बाजार, गेवरा में मशाल...

जन विरोधी कृषि कानूनो को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर बनारस स्थित शास्त्री घाट, कचहरी पर किसान मजदूर पंचायत आयोजित की गई। इसका आयोजन अखिल भारतीय किसान महासभा एवं अखिल भारतीय...

संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को आयोजित "किसान महापंचायत" में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से इकट्ठा हुए हज़ारों किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गये तीन कृषि क़ानूनों के खिलाफ़ दिल्ली में...

सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी ₹1975 निर्धारित किया था। लेकिन देश के सभी मंडियों में किसान को औसतन ₹1703 ही मिल पाए। यानी कि किसान को प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम से भी कम...