ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोच्च न्यायालय में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए 800 से अधिक महिला किसानों और विद्यार्थियों ने एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने...
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का पर्व है। उस दिन किसानों ने तिरंगा फहराने और ट्रैक्टर रैली निकालने का निश्चय किया है। पर सरकार ने बजरिये अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी है कि इस पर रोक...
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की तीन-न्यायाधीश पीठ ने कृषि कानून के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। पीठ ने चार सदस्यों की कमेटी का गठन किया...
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने रोक लगा दी है। पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों कृषि क़ानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह रोक अनिश्चतकालीन नहीं है, बल्कि अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन भी...
कृषि कानूनों का विरोध देशव्यापी हो गया है। देश भऱ के किसानों ने आज ताली-थाली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों ने कहा कि उन्हें अपने मन की बात करने की जगह...
कृषि के काले कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। अन्नदाता की इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा जोर लगा दिया। विपक्ष के कई नेताओं को उनके...
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ़ शुरू हुए किसानों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और फिर दिल्ली घेराव के बाद सरकार को मजबूरन बातचीत के लिए झुकना तो पड़ा, किंतु अब तक इस बातचीत से कोई...
प्रधानमंत्री द्वारा नाटकीय ढंग से किसानों की मांग को विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही ‘गलतफहमी’ बताए जाने की कड़ी निंदा करते हुए एआईकेएससीसी वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि ये दरअसल उन कानूनों से ध्यान हटाने का प्रयास है,...
तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का देशव्यापी आंदोलन केंद्र की मोदी सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद नहीं थम सका है। दिल्ली न घुसने देने की हरसंभव कोशिश को किसानों के बड़े समूह ने नाकाम कर दिया...
