Saturday, September 23, 2023

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झारखंड:”जान दे देंगे लेकिन जंगल नहीं कटने देंगे” नारे के साथ महिलाओं ने 30 हजार पेड़ों को काटने नहीं दिया

झारखंड। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र के बूढ़ाखाप में आलोक स्टील प्लांट फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए कंपनी वन भूमि का 22.92 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने वाली है। जिसके लिए 25 से 30 हजार पेड़ काटे जाएंगे। जिसका...

तपती-झुलसाती गर्मी में आदिवासियों का पैदल मार्च, सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण का विरोध

बस्तर। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पिछले लंबे समय से अलग-अलग जगहों में आदिवासी सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आदिवासी 12 और 13 मई को पैदल मार्च...

ग्राउंड रिपोर्ट: जंगलों में आग से नष्ट हो रहे हैं जंगल और जीव-जंतु, साजिश या महज संयोग?

ग्राउंड रिपोर्ट। साल 2021 के मार्च महीने में ड्रमंडगंज वन रेंज के जंगल में लगी आग का विकराल रूप रामसजीवन को आज भी बख़ूबी याद है। जंगल में लगी इस आग ने दो जनपदों के साथ दो राज्यों के...

बंजर जमीन पर वनीकरण की हकीकत

क्षतिपूरक वनीकरण हास्यास्पद कवायद बन गई है। इसके अंतर्गत बंजर और पथरीली जमीन पर पौधे पनपाने की कोशिश होती है जिस जमीन पर पहले कभी कुछ नहीं पनपा। विभिन्न विकास योजनाओं की वजह से हुए वन-विनाश की क्षतिपूर्ति करना...

झारखंड: जंगल बचाने उतरीं गांव की महिलाएं, बनाई महिला वनाधिकार समिति

झारखंड। गढ़वा जिला के बरगढ़ प्रखंड के कला खजुरी गांव की महिलाओं ने वन संरक्षण यानी जंगल बचाने को लेकर एक महिला वनाधिकार समिति का गठन किया है। वैसे तो यह समिति पंजीकृत नहीं है कि इसको किसी भी...

यूपी: ‘लापता जंगल’ की तलाश में निकले बुलडोज़र ने आदिवासियों के घर-खेत रौंदे

ग्राउंड रिपोर्ट चकिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया में आदिवासी-वनवासियों समेत कई परिवारों को जंगल में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। प्रदेश की योगी सरकार की ओर से उनकी जमीन खाली करवाई जा...

लखीमपुर खीरी के 32 गांवों के अस्तित्व पर संकट, सरकार ने थमाई जमीन खाली करने की नोटिस

लखीमपुर खीरी की बंजर जमीन को तोड़कर अपनी मेहनत से सोना उगलने वाली धरती में तब्दील कर देने वाले किसानों को उसी ज़मीन से विकास, अतिक्रमण, बफर जोन, हाथी और गैंडा गलियारा के नाम पर बेदखल करने की कोशिश...

आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों पर सीधा हमला है छत्तीसगढ़ के पेसा और केंद्र के वन संरक्षण नियमों में बदलाव:संगठन

बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में विगत माह आदिवासी इलाकों में स्वशासन के लिए ज़रूरी पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध का विस्तार) कानून के नियम लागू कर दिए गए। लम्बे समय से पेसा नियमों की मांग की जा रही...

मुख्यमंत्री के वादों के बावज़ूद झारखंड के आदिवासी-मूलवासी वन अधिकार से वंचित

सत्तारूढ़ दल झामुमो और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में वन अधिकार कानून को सही से लागू करने एवं जंगल में रहने वाले आदिवासी-मूलवासियों को वन पट्टा देने व जंगल पर पूर्ण अधिकार देने का वादा किया था। सरकार...

पांच सौ से ज्यादा लोग जुटे आशारोड़ी को बचाने के लिए

देहरादून। देहरादून के जंगलों को काटने का जो आंदोलन शुरू में बहुत कमजोर प्रतीत हो रहा था, वह अब मजबूत रूप ले रहा है। हालांकि अब तक शासन-प्रशासन की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।...

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गौतम अडानी और प्रफुल्ल पटेल के बीच पुराना है व्यावसायिक रिश्ता

कॉर्पोरेट की दुनिया में गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। सत्तारूढ़ भारतीय...