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ज़रूरी ख़बर

ग्राउंड रिपोर्ट: जंगल कट जाएगा तो हम खाना कहां से खाएंगे, हसदेव की आदिवासी महिलाओं का छलका दर्द

अंबिकापुर। “ये धीरे-धीरे करके सारा जंगल काटेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे?” यह कहना है हसदेव अरण्य के फतेहपुर में [more…]

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ज़रूरी ख़बर

कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा: जेम्स हेरेंज

रांची। 27 अक्टूबर को लातेहार जिले से जल, जंगल व जमीन की रक्षा की शपथ लेकर ‘झारखंड ग्राम सभा जागरूकता यात्रा’ प्रारंभ की गई थी, [more…]

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राजनीति

झारखंड:”जान दे देंगे लेकिन जंगल नहीं कटने देंगे” नारे के साथ महिलाओं ने 30 हजार पेड़ों को काटने नहीं दिया

झारखंड। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुजू ओपी क्षेत्र के बूढ़ाखाप में आलोक स्टील प्लांट फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए कंपनी वन भूमि का 22.92 एकड़ जमीन [more…]

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राजनीति

तपती-झुलसाती गर्मी में आदिवासियों का पैदल मार्च, सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण का विरोध

बस्तर। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पिछले लंबे समय से अलग-अलग जगहों में आदिवासी सीआरपीएफ कैंप और सड़क चौड़ीकरण के विरोध में [more…]

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राज्य

ग्राउंड रिपोर्ट: जंगलों में आग से नष्ट हो रहे हैं जंगल और जीव-जंतु, साजिश या महज संयोग?

ग्राउंड रिपोर्ट। साल 2021 के मार्च महीने में ड्रमंडगंज वन रेंज के जंगल में लगी आग का विकराल रूप रामसजीवन को आज भी बख़ूबी याद [more…]

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जलवायु

बंजर जमीन पर वनीकरण की हकीकत

क्षतिपूरक वनीकरण हास्यास्पद कवायद बन गई है। इसके अंतर्गत बंजर और पथरीली जमीन पर पौधे पनपाने की कोशिश होती है जिस जमीन पर पहले कभी [more…]

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ज़रूरी ख़बर

झारखंड: जंगल बचाने उतरीं गांव की महिलाएं, बनाई महिला वनाधिकार समिति

झारखंड। गढ़वा जिला के बरगढ़ प्रखंड के कला खजुरी गांव की महिलाओं ने वन संरक्षण यानी जंगल बचाने को लेकर एक महिला वनाधिकार समिति का [more…]

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ज़रूरी ख़बर

यूपी: ‘लापता जंगल’ की तलाश में निकले बुलडोज़र ने आदिवासियों के घर-खेत रौंदे

ग्राउंड रिपोर्ट चकिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया में आदिवासी-वनवासियों समेत कई परिवारों को जंगल में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ [more…]

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ज़रूरी ख़बर

लखीमपुर खीरी के 32 गांवों के अस्तित्व पर संकट, सरकार ने थमाई जमीन खाली करने की नोटिस

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लखीमपुर खीरी की बंजर जमीन को तोड़कर अपनी मेहनत से सोना उगलने वाली धरती में तब्दील कर देने वाले किसानों को उसी ज़मीन से विकास, [more…]

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ज़रूरी ख़बर

आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों पर सीधा हमला है छत्तीसगढ़ के पेसा और केंद्र के वन संरक्षण नियमों में बदलाव:संगठन

बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में विगत माह आदिवासी इलाकों में स्वशासन के लिए ज़रूरी पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध का विस्तार) कानून के नियम [more…]