Gig Workers

दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।

24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में प्लेटफ़ार्म आधारित 'गिग वर्कर्स बिल' पास होने के बाद से ही इस बिल की चर्चा चारों ओर सुनाई दे रही है। राजस्थान सरकार के साथ ही राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी का केन्द्रीय...

राजस्थान की विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक 2023 को पास कर दिया है और इसके साथ ही राजस्थान गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य...

नई दिल्ली। भारत में गिग वर्कर्स की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारत में करीब 80 लाख गिग वर्कर्स हैं। स्मार्टफोन के इस दौर में एप्प आधारित सेवा प्रदाता कंपनियों के निर्माण...

राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां गिग वर्कर्स को 200 करोड़ रुपये के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहली बार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कई लाभकारी योजनाओं...

मोदी सरकार ने किसानों के बाद अब मजदूरों का गला घोंटने की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में उसके द्वारा तैयार लेबर कोड बिल आज विपक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा से पास हो गया। इसके तीन हिस्से...