High Court
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हाथरस: प्रशासन ने बनाया पीड़िता के परिजनों को बंधक, डीएम ने मारी ताऊ की छाती पर लात
सवर्ण वर्चस्वशाली प्रशासन समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबल सवर्ण समुदाय के पक्ष में खड़ा होकर किस तरह पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करता है, इसकी बानगी है हाथरस का पीड़ित परिवार। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को...
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हाथरस की घटना पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, कहा- जबरन अंतिम संस्कार जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा
हाथरस की पीड़िता के शव का परिवार की मर्जी के बिना रातों-रात अंतिम संस्कार कराना प्रशासन के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस...
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झारखंडः पिछली भाजपा सरकार की ‘नियोजन नीति’ हाई कोर्ट से अवैध घोषित, साढ़े तीन हजार शिक्षकों की नौकरियों पर संकट
झारखंड के हाईस्कूलों में नियुक्त 13 अनुसूचित जिलों के 3684 शिक्षकों का भविष्य झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले से अंधकारमय हो गया है। झारखंड की पिछली भाजपा के रघुवर दास की सरकार के समय 2016 में बनाई गई...
बीच बहस
संवैधानिक पुनर्समीक्षा की मांग करते हैं जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले
Janchowk -
उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों पर निर्भर करता है, जो विभिन्न मामलों में फैसले...
बीच बहस
फिर सवालों के घेरे में कॉलेजियम प्रणाली
उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शिता, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक पूर्वागृहों के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। इस पर न्यायपालिका...
राज्य
छत्तीसगढ़: बीजेपी सरकार में पेड़ों की अवैध कटाई के आरोपी की याचिका हाई कोर्ट से खारिज
रायपुर। बैलाडिला लौह अयस्क खदान क्षेत्र के डिपोजिट 13 में हुई पेड़ों की अवैध कटान के मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी की अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी वीएस प्रभाकर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनसीएल कंपनी...
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विजय माल्या केस से जुड़े कई डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की फाइल से गायब
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय किशन कौल गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष यतिन ओझा के अवमानना मामले में रजिस्ट्री को इधर क्लीनचिट दे रहे थे, और कह रहे थे कि रजिस्ट्री बहुत कठिन काम कर रही है और...
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इलाहाबाद हाई कोर्ट सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्त, कहा- सरकार और लोगों की नियमों के पालन में रुचि नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। अदालत ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि शासन की सोशल डिस्टेंसिंग के...
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अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी)(1) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दायर तीन अपीलों में संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया गया
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत की है। यह कार्रवाई सीजेआई जस्टिस बोबडे के एक महंगी मोटरसाइकिल पर बैठ कर फोटो खिंचाने पर ऐसी टिप्पणी करने के संदर्भ में है जिसे अदालत...
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हवाई जहाज वालों को छूट दर छूट, हवाई चप्पल वालों से भेदभाव!
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हवाई यात्रा के दौरान बीच वाली सीट को खाली रखना जरूरी है। मगर, अभी जिन उड़ानों में सीटें बुक हो चुकी हैं उन पर यह आदेश...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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