Friday, June 2, 2023

High Court

पुलिस दमन और संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर जनसुनवाई, प्रशासन ने पालिका हाल का आवंटन अचानक किया रद्द

बदायूं। इलाहाबाद उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी रमेश कुमार ने पुलिस प्रताड़ना और संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के मामलों पर लोगों की व्यथा सुनी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर सैकड़ों पीड़ितों ने  पुलिस प्रताणना...

रिटायर होने के बाद डीजीपी का कुबूलनामा, सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन में लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण

उप्र के DGP ओपी सिंह कल सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अपने आखिरी दिन यह confess किया कि CAA, NRC विरोधी आंदोलन में लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी। याद करिए, शुरुआत यहां से हुई थी कि मरने वाले दंगाई थे।...

चीन्ह-चीन्ह के कार्रवाई क्यों कर रही न्यायपालिका!

मेडिकल प्रवेश घोटाले में जिस तरह निवर्तमान चीफ जस्टिस की पूर्ववर्ती मंजूरी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज जस्टिस श्रीनारायण शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज...

दून विश्वविद्यालयः हाईकोर्ट से वीसी की बर्खास्तगी के बाद सवाल तो सरकार और राजभवन पर भी उठने चाहिए

उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहारादून में स्थित दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंद्रशेखर नौटियाल को उच्च न्यायालय, नैनीताल ने कुलपति पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यहां के विश्वविद्यालय और उनके...

चिदंबरम को जमानतः सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी… सीलबंद कवर दस्तावेज़ के आधार पर ज़मानत देने से इनकार निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ  ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दे दी।...

झारखंडः 43 नेताओं के क्रिमनल रिकॉर्ड पर सभी की मौन सहमति

झारखंड में चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चहल-पहल रफ्तार पकड़ रही है, जबकि चुनाव की घोषणा के पहले ही झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर सीआईडी ने 62 विधायकों के क्रिमिनल केस की फाइल कोर्ट को सौंप दी है। फिर भी चुनावी...

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जीडीपी के आंकड़ों में उलझा देश आखिर कब तक बेवकूफ बनाया जायेगा?

भारत में जीडीपी के आंकड़े सरकार और एजेंसियों के लिए एक आश्चर्यजनक उत्साह जगाने वाले हैं। 2022-23 की चौथी...