High Court

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के समन्वयक निर्मल गोराना की एक जनहित याचिका (सिविल नंबर 18257/2020, संतराम लहरे बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा और अन्य) पर दो नवंबर को सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 44 बंधुआ मजदूरों को...

उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले को दोहराते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत द्वारा दिया गया कोई भी स्टे छह महीने के भीतर स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि अच्छे कारणों के लिए विस्तारित...

उच्च न्यायपालिका ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए उस पत्र पर चुप्पी बना रखी है, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायिक प्रशासन में उच्चतम न्यायालय के नंबर दो न्यायाधीश...

उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के साथ पुलिस की दुरभिसंधि पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस अधिकारी अक्सर ऐसे जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते कानून का अनुपालन नहीं करवाते हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत...

सवर्ण वर्चस्वशाली प्रशासन समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबल सवर्ण समुदाय के पक्ष में खड़ा होकर किस तरह पीड़ित पक्ष को प्रताड़ित करता है, इसकी बानगी है हाथरस का पीड़ित परिवार। हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार पीड़ित परिवार को...

हाथरस की पीड़िता के शव का परिवार की मर्जी के बिना रातों-रात अंतिम संस्कार कराना प्रशासन के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस...

झारखंड के हाईस्कूलों में नियुक्त 13 अनुसूचित जिलों के 3684 शिक्षकों का भविष्य झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले से अंधकारमय हो गया है। झारखंड की पिछली भाजपा के रघुवर दास की सरकार के समय 2016 में बनाई गई...

उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कहा था कि एक जज को सीजर की पत्नी की तरह संदेह से ऊपर होना चाहिए। लोगों का न्याय व्यवस्था में भरोसा होना उन जजों पर निर्भर करता है, जो विभिन्न मामलों में फैसले...

उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शिता, पक्षपात, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक पूर्वागृहों के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। इस पर न्यायपालिका...

रायपुर। बैलाडिला लौह अयस्क खदान क्षेत्र के डिपोजिट 13 में हुई पेड़ों की अवैध कटान के मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आरोपी की अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी वीएस प्रभाकर, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनसीएल कंपनी...