Saturday, April 20, 2024

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आदिवासियों पर अदालत का वज्रपात! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वनाधिकार पट्टा बांटने पर लगायी रोक

रायपुर। वनाधिकार कानून के तहत आदिवासी तथा परंपरागत वनवासियों के जंगल अधिकार को मान्यता देने के विरुद्ध उन्हें अतिक्रमणकारी साबित करने के वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एवं अन्य की तर्ज़ पर छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की गई है। गत 06...

जजों की ट्रांसफर पॉलसी में सर्वमान्य सिद्धांत नहीं पिक एंड चूज की नीति चलती है

बेहतर न्याय प्रशासन के नाम पर उच्चतम न्यायालय ने 75 न्यायाधीशों वाले मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के ताहिलरमानी को चार न्यायाधीशों वाले मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरण कर दिया और मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण कुमार मित्तल...

नैनीताल हाईकोर्ट के आर्डर पर त्रिवेंद्र सरकार के अध्यादेश का बुल्डोजर

उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये गए सरकारी आवासों का किराया माफ करने के लिए अध्यादेश लायी है। इस अध्यादेश के जरिये पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब वो लाखों रुपये नहीं चुकाने होंगे,जो कि आवंटित आवासों हेतु उन्हें चुकाने थे। दरअसल उत्तराखंड उच्च...

ज्यूडिशियरी के इतिहास में जुड़ गया एक और काला पन्ना, जस्टिस ताहिलरमानी ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। न्यायपालिका के इतिहास में 6 सितंबर को एक और काला पन्ना जुड़ गया। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायिक संस्था के सरकार के सामने निर्लज्ज समर्पण का चक्र भी पूरा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि यह सब...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया पूर्व मुख्यमंत्रियों के आन-बान-शान वाला कानून

देश की जनता जनप्रतिनिधि चुनती है कि राजा महाराजा ? चुनाव जीतने के बाद ये जनप्रतिनिधि अपने को मालिक और जनता को गुलाम समझने लगते हैं और जो सरकार के मुखिया बन जाते हैं वे टैक्सपेयर्स के पैसे से आजीवन अपनी...

जस्टिस राकेश कुमार ने फिर संभाला न्यायिक कार्य

न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर न्यायिक आदेश जारी करने से चर्चा में आए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार को फिर से न्यायिक कार्य सौंप दिया गया है। जस्टिस राकेश कुमार ने  सोमवार से मुकदमों की...

एक न्यायिक आदेश से ही सामने आ गयी पटना हाईकोर्ट में व्याप्त सड़ांध

पटना हाईकोर्ट में आज उस समय हड़कंप मच गया जब न्यायालय के ही एक जज ने अपने ही सहकर्मियों के फैसलों पर सवाल खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं इस बीच उन्होंने धड़ाधड़ कई फैसले सुना दिए जो पूरे न्यायालय के...

पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज गौर बने पीएमएलए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम की जमानत को खारिज करने वाले जज सुनील गौर को  प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट (पीएमएलए) ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है। गौरतलब है कि जस्टिस गौर ने अपने रिटायर होने से...

नोटों का साइज बार-बार बदलने से बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, लगाई फटकार

अब इसे क्या कहेंगे कि नीतिगत मुद्दों पर जब न्यायपालिका जवाब तलब करती है तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) या चुनाव आयोग जवाब देने से भागते नज़र आने लगते हैं और लगता है कि जवाब से या तो ये असहज हो...

अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई टीम पहुंची चिदंबरम के घर

नई दिल्ली। पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गयी। दरअसल, हाईकोर्ट से...

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क्या कांग्रेस घोषणापत्र मुस्लिम लीग की सोच को प्रतिबिंबित करता है?

गत 4 अप्रैल, 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी...