Friday, April 19, 2024

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जमानत के आदेश को पहुंचाने में देरी एक बहुत बड़ी समस्या: जस्टिस चंद्रचूड़

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जेल अधिकारियों तक जमानत के आदेश के पहुंचने में देरी को एक गंभीर कमी बताया है और इसके लिए युद्ध स्तर पर समाधान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका...

क्रूज ड्रग्स केस में 27 दिनों बाद आर्यन ख़ान समेत तीन लोगों को जमानत मिली

पिछले तीन दिन से लगातार सुनवाई के बाद बाम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में आर्यन ख़ान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को आज जमानत दे दिया है। हालांकि, उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट...

सज़ा उम्रकैद की, सुनवाई में ही कटे 17 साल जेल में, मामला लम्बित

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उन तीन आरोपियों की अपील पर जल्दी सुनवाई करे जिन्हें मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था और तीनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है।...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिश्वत के दोषी पाए गए एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की फाइल पर चार साल से कार्रवाई नहीं

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल भले ही राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के समयबद्ध निपटान का संकल्प व्यक्त किया हो जब न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ समय पर और उचित कार्रवाई करने की बात आती है, जो रिश्वत या अन्य...

गौरी लंकेश हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने संगठित अपराध आरोपों को रद्द करने के आदेश को ख़ारिज किया

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने गुरुवार को गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी मोहन नायक के खिलाफ 8 सितंबर, 2021 के लिए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम ( केसीओसीए)...

सिविल नेचर के विवाद को आपराधिक केस का रंग दिया जाना अस्वीकार्य: सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जिस अपराध के बारे में शिकायत की गई है उसमें आपराधिक तत्व मौजूद हैं...

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों पर सरकार का पिक एंड चूज का रवैया, टकराव की आशंका गहराई

इन दिनों लगभग रोज ही देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों कि नियुक्ति की अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा प्रेषित सभी सिफारिशों को मानने के बजाय उन सिफारिशों में...

स्थाई कमीशन के लिए सुप्रीमकोर्ट पहुंचीं सेना की 72 महिला अधिकारी

उच्चतम न्यायालय में सेना की महिला अधिकारियों की ओर से अवमानना दायर की गई है। केंद्र सरकार इन 72 महिला अफसरों को फिलहाल बाहर नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है और केंद्र से इन महिला अफसरों...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाईकोर्टों में जजों के लिए 16 नामों की सिफारिश की

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर की सदस्यता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की...

राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और ज‌स्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ...

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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र

लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।