चुनाव के पहले येदियुरप्पा का सेकुलर राग, बोले-हिजाब, हलाल मुद्दे जरूरी नहीं!
नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नेता बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। येदियुरप्पा ने कर्नाटक भाजपा [more…]
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हिजाब बैन पर आर्टिकल-145(3)के तहत क्या संविधान पीठ सुनवाई करेगी ?
हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ में एकराय नहीं बन सकी [more…]
कर्नाटक हाईकोर्ट को हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रैक्टिस है या नहीं है जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए था: जस्टिस धूलिया
हिजाब मामले में मंगलवार 20 सितंबर को आठवें दिन सुनवाई में जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुत महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी की। जस्टिस धूलिया ने कहा कि [more…]
क्या राज्य कह सकता है कि अगर आप निजता के अधिकार को छोड़ेंगे तभी आपको शिक्षा देंगे?
उच्चतम न्यायालय में हिजाब केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल छठें दिन सुनवाई जारी रही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने [more…]
शैक्षणिक कट्टरता ने छीना मुस्लिम महिलाओं से शिक्षा का अधिकार: हिजाब प्रकरण पर पीयूसीएल
इस बात में कोई शक़-ओ-शुबह नहीं है कि धार्मिक कट्टरता समाज को प्रतिगामी, रुढ़िवादी और संकीर्ण बनाती है। और इस बात में भी दो राय [more…]
हिजाब विवाद पर कुरान की आयतों, खिमार, नमाज, रोजा, जकात, हज से लेकर जबरन धर्मांतरण तक का जिक्र
कर्नाटक के स्कूल, कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर लगातार सुनवाई चल रही [more…]
हिजाब सुनवाई में जब जज साहब ने हल्की टिप्पणी कर दी!
शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन जज ने बहुत हल्की टिप्पणी कर [more…]
हिजाब विवाद पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई शुरू, सेकुलर देश में धार्मिक कपड़े पर कोर्ट के सवाल
उच्चतम न्यायालय में सोमवार 5 सितंबर को हिजाब मामले की सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई के [more…]
समय की घड़ी पीछे घुमाने लिए अब गीता का सहारा
अब वे कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। ‘कश्मीर फाइल्स’ के नाम पर देश भर में तनाव भड़काने के लिए उन्होंने अपने सारे गधे-घोड़े और [more…]
हिजाब पर प्रतिबंध और बेटी पढ़ाओ का नारा
पिछले कुछ सालों से मुसलमानों से सम्बंधित अनेक मामलों पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था का रुख नकारात्मक रहा है, कुछ मामलों में तो तीनों [more…]