कुलदीप नैयर: मानवाधिकार तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्षरत रहे
नई दिल्ली। यह अस्सी के दशक की बात है। मैं गांधीवादियों, समाजवादियों और आंबेडकरवादियों के विभिन्न आंदोलनकारी समूहों को साथ लाने की कोशिश का हिस्सा [more…]
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नक्सल अभियान की आड़ में हो रहे पुलिसिया दमन और मानवाधिकार उल्लंघन पर लगे रोक: झारखंड जनाधिकार महासभा
झारखंड के विभिन्न जिलों में नक्सल अभियान की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों पर व्यापक हिंसा हो रही है, खास कर पश्चिमी सिंहभूम में [more…]
भारत में मानवाधिकार के हालात पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट, मनमानी गिरफ्तारियों और बुलडोजर न्याय पर सवाल
अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में मनमानी गिरफ़्तारियों, यूएपीए के इस्तेमाल और ‘बुलडोज़र न्याय’ [more…]
BBC के बाद मोदी सरकार पर दूसरी मार, यूरोपीय सांसद ने मानवाधिकार पर उठाए सवाल
लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। ध्वस्त अर्थव्यवस्था, भीषण मंहगाई, सुरसा की तरह बढती बेरोजगारी, उद्योग धंधों पर [more…]
मानवाधिकार उल्लंघन मामलों पर कार्रवाई करे झारखंड सरकार!
पश्चिमी सिंहभूम व लातेहार समेत अन्य कई ज़िलों में नक्सल अभियान की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों पर व्यापक हिंसा हो रही है। हिरासत [more…]
फादर स्टेन स्वामी के अविलम्ब रिहाई और विशेषज्ञ इलाज की माँग
जिस एलगार परिषद मामले में 16 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों को गिरफ़्तार किया गया है, उसी मामले में गत 8 अक्टूबर 2020 को आदिवासी [more…]
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को मिली पाताल की जगह!
किसी भी देश की जनता या वहां का समाज तभी खुश रह सकता है,जब वह अपने वर्तमान समय में हर तरह से सुखी हो, आत्मसंतुष्ट [more…]
‘फ्रीडम हाउस’ की रिपोर्टः मोदी राज में नागरिकों की स्वतंत्रता में आई गिरावट
‘भारत में लोगों की स्वतंत्रता पहले से कम हुई है। भारत एक ‘स्वतंत्र’ देश से ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ देश में बदल गया है।’ उक्त [more…]
झारखंड: मुख्यमंत्री बनते ही पत्थलगड़ी केस वापस लेने का वादा भूल गए हेमंत
झारखंड जनाधिकार महासभा ने पत्थलगड़ी मामलों की स्थिति की समीक्षा और झारखंड में हो रहे मानवाधिकार हनन की घटनाओं की विवेचना के लिए रांची के [more…]
देश भर के थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में छह हफ्ते में लगें सीसीटीवी कैमरे: सुप्रीम कोर्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2020 को लोकसभा में बताया था कि उसके पास हिरासत में यातना देने पर एक कानून लाने की कोई [more…]