विकलांगता न्याय और जेंडर समानता के बिना कैसे सुरक्षित रहेंगे सबके मानवाधिकार
विकलांग लड़कियां और महिलायें अन्य महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक सामाजिक और आर्थिक असमानता झेलती हैं। महिला हिंसा का खतरा भी विकलांग महिला के [more…]
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क्यों है मानवाधिकार आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत ?
10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 सूत्री सार्वभौम मानवाधिकार चार्टर घोषित किया था। इस वर्ष इस घोषणा के 75वें वर्ष में हीरक [more…]
झारखंड चुनाव : दोनों चुनावी राज्यों में घोषणापत्रों से मानवाधिकार व नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे गायब
झारखंड। कहा जाता है कि असहमति लोकतंत्र का आधार है और इस लोकतांत्रिक आधार की रीढ़ होते हैं मतदाता। लोकतांत्रिक सरकार के चुने जाने की [more…]
चुनाव में मानवाधिकार क्यों नहीं बन पाता मुद्दा ?
इस माह भारत की मानवाधिकारों की स्थिति पर विश्व मानवाधिकार आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यह मूल्यांकन भारत में मानवाधिकार आयोग की भारत में मानवाधिकारों [more…]
दो हजार साल पुराने जनतंत्र की डालें और पत्तियां सूख क्यों रही हैं?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई 2023 को जिस समय एअर इंडिया वन के विमान से फ्रांस में उतर रहे थे उसी समय उसी [more…]
विश्व मानवाधिकार दिवस: मानवाधिकार आंदोलनों को नए सिरे से एकजुट करने की जरूरत
10 दिसम्बर को समूचे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की घोषणा का एक घोषणापत्र [more…]
वियतनाम में मीडिया से बोले जो बाइडेन- मैंने पीएम मोदी से मानवाधिकार और मीडिया की आजादी पर बात की
जी-20 समिट के दौरान भारतीय मीडिया सहित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ प्रेस कांफ्रेंस न होने देने की आलोचना के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम [more…]
कुलदीप नैयर: मानवाधिकार तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्षरत रहे
नई दिल्ली। यह अस्सी के दशक की बात है। मैं गांधीवादियों, समाजवादियों और आंबेडकरवादियों के विभिन्न आंदोलनकारी समूहों को साथ लाने की कोशिश का हिस्सा [more…]
नक्सल अभियान की आड़ में हो रहे पुलिसिया दमन और मानवाधिकार उल्लंघन पर लगे रोक: झारखंड जनाधिकार महासभा
झारखंड के विभिन्न जिलों में नक्सल अभियान की आड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आदिवासियों पर व्यापक हिंसा हो रही है, खास कर पश्चिमी सिंहभूम में [more…]
भारत में मानवाधिकार के हालात पर अमेरिका की वार्षिक रिपोर्ट, मनमानी गिरफ्तारियों और बुलडोजर न्याय पर सवाल
अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में मनमानी गिरफ़्तारियों, यूएपीए के इस्तेमाल और ‘बुलडोज़र न्याय’ [more…]