Human rights

गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा निहत्थे ग्रामीणों पर किया गया लाठीचार्ज वन अधिकार कानून का उल्लंघन, मानवाधिकार हनन : तथ्यान्वेषण दल 

रांची। जिला गढ़वा के रंका प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम विश्रामपुर में 7 मार्च को हुई पुलिस लाठीचार्ज की… Read More

सोरेन सरकार 6 साल बाद भी राज्य पुलिस के जन-विरोधी रवैये को बदलने में रही नाकाम – महासभा

रिपोर्ट के मूल में जाने से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के… Read More

लैंगिक समानता और मानवाधिकार अविभाज्य, आधारभूत और बिना शर्त हैं

लैंगिक समानता और मानवाधिकार अविभाज्य, आधारभूत और बिना शर्त हैं, यह कहना है संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य… Read More

जलवायु संकट : केवल पर्यावरण का मामला नहीं यह मानवाधिकार, न्याय और राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकट है

पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व  1970 के दशक में सही तरीके से अनुभव किया गया, जब प्रमुख राजनीतिक नेताओं… Read More

विकलांगता न्याय और जेंडर समानता के बिना कैसे सुरक्षित रहेंगे सबके मानवाधिकार

विकलांग लड़कियां और महिलायें अन्य महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक सामाजिक और आर्थिक असमानता झेलती हैं।… Read More