सूचनाधिकार को कुचलने की साजिश: अरसे से 8 आयुक्तों के पद खाली, 23 हजार अपीलें लटकीं
केंद्र सरकार लोकतंत्र और जनाधिकार का गला घोंटने में कितनी ढिठाई से पेश आ रही है, इसका जीता-जागता एक सबूत सूचनाधिकार की अनदेखी करना है। [more…]
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आरटीआई ने किया खुलासा-केंद्र सरकार के पास “बांग्लादेशी घुसपैठियों” की कोई जानकारी नहीं
रांची। झारखंड चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री व गृह मंत्री समेत सभी प्रमुख भाजपा नेताओं ने लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों का हौवा खड़ा करके सांप्रदायिक नफरत फैलाई [more…]
केंद्र सरकार पारदर्शी चुनाव से डरती क्यों है!
गोदी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म चुनाव संचालन नियमों में किए बदलाव को चुनाव आयोग की कारस्तानी बता रहे हैं, जबकि यह सब केंद्र सरकार ने [more…]
सेबी ने अडानी-हिंडनबर्ग जांच पर स्थिति रिपोर्ट सौंपी, कहा टैक्स हेवेन से जानकारी का इंतजार है
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अडानी समूह के खिलाफ दो को छोड़कर सभी आरोपों की जांच [more…]
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र जागा, सूबों को भेजा संदेश-धारा 66A में दर्ज केस वापस हों और नई एफआईआर नहीं हो
उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार केस में आईटी एक्ट की धारा 66ए को 7 साल पहले निरस्त किये जाने के बावजूद अभी तक उसी के तहत तेरह [more…]
पीएम केयर्स फंड पर फंसी मोदी सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जवाब मांगा
नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पाया, वह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर दिखाया है। मंगलवार 2 जून [more…]