Friday, March 29, 2024

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पीएमएलए: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि कथित आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी...

प्रस्तावित आपराधिक कानून: कानून के जरिए देश में संघ राज स्थापित करने का मसौदा?

केंद्र सरकार ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) को प्रतिस्थापित करके देश में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया...

पहलवानों पर किन धाराओं में केस दर्ज, क्या हो सकती है सजा?

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में प्रदर्शनकारी पहलवानों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3...

अब अल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर गिरफ्तार

नई दिल्ली।अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। यह आरोप एक सोशल मीडिया यूजर ने लगाया है। और वह भी...

आखिर क्या है राजद्रोह कानून की धारा 124A का इतिहास?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह यानी सेडिशन धारा 124A आईपीसी के संबंध में दिनांक 11 मई 2022 को दिया गया फैसला देश के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को, इस कानून के संबंध में,...

क्रिकेट मैच फिक्सिंग आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल), 2019 के दौरान कथित तौर पर हुई मैच फिक्सिंग के कृत्यों को आईपीसी के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा और दो क्रिकेटरों के खिलाफ दायर आरोप पत्र को...

देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार बहुत जरूरी: जस्टिस दीपक गुप्त

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि, क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाना, निश्चित रूप से देशद्रोह नहीं है। यह इंटरव्यू, वे, 'द वायर' के लिए करण थापर को...

बेहद मौजूं है राजद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का दखल

प्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। अचानक सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पर चर्चा करना और कार्यपालिका द्वारा इस कानून के दुरुपयोग पर अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिये खड़ा हो जाना एक सुखद आश्चर्य की तरह...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...