आईटी एक्ट की धारा 66ए सात साल पहले निरस्त, थानों पर अभी भी कायम हो रहे मुक़दमे
भले ही भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कानून के शासन की संवैधानिक अवधारणा को सर्वोपरि कहते हुए कह रहे है कि निस्संदेह, “कानून [more…]
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श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय धारा-66 (ए) आईटी एक्ट को असंविधानिक (अल्ट्रा वायरस) घोषित कर चुका है। उच्चतम न्यायालय [more…]