भारत दुनिया भर से आए अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं हो सकता: केन्द्र सरकार
जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें म्यांमार भेजे जाने की तैयारी के समर्थन में मोदी सरकार ने सुप्रीम [more…]
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कश्मीर के क्षेत्रीय दलों से सबक सीखे भारत का गैर भाजपाई विपक्ष
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का निर्णय लिया तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे [more…]
महबूबा ने तकरीबन डेढ़ साल बाद ली खुली हवा में सांस, पहले बयान में ही कहा- वापस लेकर रहेंगे छीना हुआ अपना हक
सुप्रीम कोर्ट में हिरासत में रखने से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई होने से महज दो दिन पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को [more…]
सत्ता के अंधकार में घुटती आवाजों के बीच उद्घोष बनकर उभरे हैं प्रशांत
हमारे देश में लाखों मुकदमे सुनवाई के लिए पड़े हैं, कितने बलात्कार, कत्ल, धोखाधड़ी, जमीनों पर कब्जे के मुकदमे, लोगों के मौलिक अधिकार और समुदायों [more…]
पीएम का यह कैसा डिजिटल इंडिया? जहां पढ़ाई के लिए भी मयस्सर नहीं है 4 जी
क्या विडंबना है कि एक ओर देश का मुखिया देश को ‘डिजिटल इंडिया’ बनाने की घोषणा करता है और दूसरी ओर देश के ही एक [more…]
मनोज सिन्हा की ताजपोशी: कश्मीर पर निगाहें, बिहार पर निशाना
जिस राजनेता का नाम कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चला हो और अंतिम समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हस्तक्षेप पर कट गया [more…]
जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध के एक सालः जनता पर सरकारी दमन के खिलाफ भाकपा-माले ने मनाया एकजुटता दिवस
मुजफ्फरपुर में भाकपा माले ने पार्टी कार्यालय समेत शहर से गांव तक कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने, राज्य [more…]
भीड़ खींचने की क्षमता और मध्ययुग की रानी सरीखा व्यवहार करने के लिए उमर और महबूबा पर लगाया गया है पीएसए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगा दिया है। यानी इन्हें बगैर किसी अदालती [more…]
कश्मीर का सूरत-ए-हाल: गणतंत्र दिवस पर भी नहीं टूटीं प्रतिबंधों की बेड़ियां
पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद कश्मीर में सब कुछ बदल गया है। अवाम लगभग बेरोजगार होकर घरों में कैद होने को [more…]
कश्मीरः नेटबंदी इस तरह जन्नत को बदल रही है दोजख में
सुप्रीम कोर्ट के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर इलाकों में ब्रॉडबैंड पांच महीनों (अनुच्छेद [more…]