Justice S. Ravindra Bhat

उच्चतम न्यायालय ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने...