Tag: justice
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जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में हुआ इंसाफ
अमेरिका की एक अदालत ने जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मिनियापोलिस के पूर्व पुलिसकर्मी डेरेक शॉविन को हत्या का गुनहगार क़रार देते हुए, 22 साल 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। अमेरिका में अश्वेत शख्स की हत्या के मामले में किसी पुलिस अधिकारी को दी गई, अब तक कि यह…
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पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा- यूएपीए पर फैसला दुरुस्त, सरकार फैला रही है दहशत
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भंभानी की खंडपीठ द्वारा यूएपीए कानून के तहत दिल्ली दंगा मामले में आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को जमानत देने के साथ यूएपीए कानून की सैद्धांतिक व्याख्या करने और देश के प्रति अपराध और सामान्य अपराध में फर्क करने के फैसले पर उच्चतम…
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दिल्ली हाईकोर्ट की लताड़ के बाद भी क्या सरकार कुछ सीख पाएगी?
आखिर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस नूप जे भंभानी की बेंच ने दिल्ली में हिंसा भड़काने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और जामिया मिल्लिया के एक छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे ही दी। जमानत देते वक़्त डबल बेंच ने कहा, “हम यह कहने के लिए बाध्य…
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए कार्यपालिका को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलाने के संकेत
एक अरसे बाद उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि “हमारा संविधान अदालतों को मूक दर्शक बने रहने की परिकल्पना नहीं करता है, जब नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कार्यकारी नीतियों द्वारा किया जा रहा हो” उन सभी लोगों, एक्टिविस्टों और कानून के शासन में विश्वास रखने वालों को बहुत सुखद लगी जो पिछले चार चीफ जस्टिस के कार्यकाल…
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जस्टिस अरुण मिश्रा को मिल गयी सरकार और कॉरपोरेट के सेवा की मलाई
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। जस्टिस मिश्रा पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। आयोग के अध्यक्ष का पद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू के दिसंबर 2020 में अपना कार्यकाल…
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रोहिंग्या पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मिलाया सरकार के सुर में सुर, नहीं होगी 168 रोहिंग्याओं की रिहाई
168 रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि “इनकी रिहाई नहीं होगी और ये होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे और इन्हें कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वापस भेजा जा सकता है।” रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला की ओर से दाखिल अंतरिम अर्जी पर प्रधान…