justice
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गुजरात: 20 साल जेल में रहने के बाद 122 सिमी सदस्य बाइज्जत रिहा
अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में फिर से दोहराया है कि चाहे कितने भी पुख्ता आधार वाला शक क्यों न हो, किसी सबूत की जगह नहीं ले सकता है। एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इस...
बीच बहस
दंगों की चार्जशीट मीडिया में लीक करना अपराध: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संबंधित अदालत के संज्ञान लेने से पहले ही उसके मीडिया में लीक होने की घटना को लेकर जमकर...
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पतन की सुप्रीम पराकाष्ठा! रेपिस्ट से शादी संबंधी जस्टिस बोबडे की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रियाएं, बयान वापस लेने की शुरू हुई मांग
उच्चतम न्यायालय ने क्या किसी ने लड़की से यह सवाल पूछा कि क्या वह दुष्कर्म करने वाले शख्स से शादी करना चाहती है या नहीं? क्या यह सवाल है? यही हल है या सजा? एकदम घटिया। यह टिप्पणी फिल्म...
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जस्टिस काटजू का सनसनीखेज खुलासा, जस्टिस कुरैशी पर कोलेजियम और सरकार आमने-सामने
Janchowk -
ऐसा लगता है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कुछ गहमागहमी का माहौल है। जस्टिस अकिल कुरैशी वही हैं, जिन्होंने सन 2010 में अमित शाह को जेल की सजा...
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न्याय देने में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
देश में लोगों को न्याय देने के मामले में उत्तर प्रदेश पिछले साल की तरह एक बार फिर इस बार भी सबसे निचले पायदान पर यानी कि 18वें स्थान पर है। ये रैंकिंग 18 बड़े और मध्यम श्रेणी के राज्यों के लिए...
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केंद्रीय बजट में की गयी हाशिये के तबकों की अनदेखी: बलराम
आज 4 फरवरी दलित व आदिवसी समुदाय के लिए केंद्रीय बजट में क्या कुछ है, इन मुद्दों को लेकर दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन-राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के द्वारा संयुक्त रूप से भोजन के अधिकार अभियान कार्यालय, रांची में प्रेस...
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कोलेजियम के 189 प्रस्तावों को दबा कर बैठी है सरकार
उच्चतम न्यायालय ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर बुधवार 28 जनवरी को सख्त संज्ञान लिया और कहा कि यह बहुत ही चिंता...
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दलबदल कानून के तहत अयोग्य जनप्रतिनिधि मनोनीत होने के बाद भी नहीं बन सकता मंत्री
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पारित अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एमएलए के तौर पर अयोग्य ठहराए जा चुके मनोनीत एमएलसी विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल के दौरान मंत्री नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस एसए बोबडे और...
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भड़काऊ टीवी रिपोर्टिंग पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की इस बात को लेकर खिंचाई की है कि वह टीवी प्रोग्राम जो उकसाने वाले होते हैं उसे रोकने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया है। चीफ जस्टिस एएस बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस...
बीच बहस
कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती लूट-झूठ की राजनीति
बहुजन नायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को बुलंद करने और खेत-खेती-किसानी बचाने व खाद्य सुरक्षा के लिए किसान आंदोलन की एकजुटता में खड़ा होने के आह्वान के साथ भागलपुर स्थित बिहपुर के ठाकुर टोला में आज उनकी जयंती समारोह...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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