भागलपुर: राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस पर पिछड़ों की हकमारी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन
भागलपुर। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर बहुजन संगठनों व बुद्धिजीवियों द्वारा ओबीसी की हकमारी के खिलाफ आहूत राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत आज भागलपुर [more…]
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हरिद्वार में मीट बैन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मौलिक अधिकार का है यह मामला
क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय आबादी मांसाहारी है जो इस मिथक को तोड़ती [more…]
केंद्र को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सहकारी संस्थाओं से जुड़ा 97वां संविधान संशोधन
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए संविधान में 97 वें संशोधन के भाग IXB को रद्द कर दिया, जो देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से [more…]
त्वरित सुनवाई बंदी का मौलिक अधिकार, अच्छे इंसान थे स्टेन स्वामी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में निरुद्ध [more…]
चुनी गयी सरकार को भी संविधान की कसौटी पर कसा जाना जरूरी: जस्टिस चंद्रचूड़
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार 17 जुलाई 21 को एक बार पुनः दोहराया कि कानून के शासन में संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने [more…]
सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों जरूरी है आजादी के 75 साल बाद राजद्रोह कानून?
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े [more…]
न्यायाधीशों को राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट को हिदायत दी है कि राजाओं जैसा व्यवहार न करें। बार-बार अफसरों को तलब करना जनहित के खिलाफ है। इससे जरूरी कामों [more…]
चुनाव के लिए मंत्रिमंडल
भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के पिछले सत्तर सालों में यह पहला मौका है जब मंत्रिमंडल का गठन किसी चुनाव के लिए किया गया हो। भारतीय राजनीति [more…]
स्टेन स्वामी की मौत से नंगा हो गया है केन्द्र सरकार का फ़ासीवादी चेहरा
विगत 5 जुलाई 2021 को होली फैमली अस्पताल मुंबई में दिन के 1:30 बजे स्टेन स्वामी ने अंतिम सांस ली। इस दौरान मुंबई हाई कोर्ट [more…]
न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता:चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष [more…]
