Tuesday, July 5, 2022

sedition

राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग

भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार का यह कथन है कि सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना...

पीएम और सीएम का विरोध अगर देशद्रोह है तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ जनाब? 

यह सवाल उठ सकता है कि 1870 से चले आ रहे इस राजद्रोह कानून पर अभी इतनी कौन सी आफत आ गयी कि सुप्रीम कोर्ट को, इस याचिका पर लगातार सुनवाई करना पड़ा, सरकार को इस पर पुनर्विचार करने...

30 जनवरी पर विशेष: आज भी जारी है गांधी के खिलाफ चले राजद्रोह के मुकदमे की धारा

क्या आप जानते हैं कि आजादी से पहले अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया था।  महात्मा गांधी ने इस धारा को आईपीसी का राजकुमार कहा। गांधीजी ने यह...

अदालत ने शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का अभियोग तय किया, जमानत याचिका ख़ारिज

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ...

जयंती पर विशेष: आज अगर विवेकानंद होते तो उन्हें भी हिंदू विरोधी करार दे दिया जाता!

हर देश-काल में ऐसी विभूतियां हुई हैं, जिन्हें बहुत छोटा जीवन मिला, लेकिन छोटे से जीवनकाल में ही उन्होंने अपने समय के समाज में हलचल पैदा करने का काम किया। सुदूर अतीत में ईसा मसीह और आदि शंकर, ज्ञानेश्वर,...

राजद्रोह की धारा 124ए को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं: कानून मंत्री रिजिजू

लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल किया गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह क़ानून को औपनिवेशिक क़रार दिया है और इसकी वैधता पर सरकार से जवाब मांगा है। इसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने...

शरजील इमाम को देशद्रोह के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की एकल पीठ ने 16 जनवरी, 2020 को परिसर में आयोजित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण के लिए दर्ज देशद्रोह के...

देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार बहुत जरूरी: जस्टिस दीपक गुप्त

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि, क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाना, निश्चित रूप से देशद्रोह नहीं है। यह इंटरव्यू, वे, 'द वायर' के लिए करण थापर को...

क्रिकेट में भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना निश्चित रूप से राजद्रोह नहीं है : जस्टिस दीपक गुप्ता

उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप क्रिकेट के मैच में हराने के बाद पाकिस्तान टीम की जीत का जश्न मनाना निश्चित रूप से राजद्रोह का...

देशद्रोह कानून खत्म हो, ताकि खुलकर सांस ले सकें नागरिक:जस्टिस नरीमन

उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त जस्टिस नरीमन ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे। अपनी शक्ति और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 124 ए और यूएपीए...
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ऑप इंडिया के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही का निर्णय एटार्नी जनरल के पाले में

टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भारत के महान्यायवादी (एटार्नी जनरल) केके वेणुगोपाल से पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा के...
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