Sunday, October 24, 2021

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देशद्रोह कानून खत्म हो, ताकि खुलकर सांस ले सकें नागरिक:जस्टिस नरीमन

उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त जस्टिस नरीमन ने कहा कि सरकारें आएंगी और जाएंगी। अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे। अपनी शक्ति और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धारा 124 ए और यूएपीए...

सुप्रीमकोर्ट के चार पूर्व जजों ने कहा-यूएपीए और राजद्रोह कानून का असहमति को दबाने के लिए हो रहा है दुरुपयोग

उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आम...

गांधी ने किस तरह किया राजद्रोह के मुकदमे का सामना, पेश है पूरी दास्तान

हर कानून का दुरुपयोग न केवल बुरा है, बल्कि यह खुद भी कानून का उल्लंघन है, पर यह बात भी काफी हद तक सही है कि हर कानून का कुछ हद तक दुरुपयोग होता आया है और अब भी...

अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने भी दी राजद्रोह कानून को चुनौती

उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं। इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर...

बेहद मौजूं है राजद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का दखल

प्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। अचानक सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पर चर्चा करना और कार्यपालिका द्वारा इस कानून के दुरुपयोग पर अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिये खड़ा हो जाना एक सुखद आश्चर्य की तरह...

सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों जरूरी है आजादी के 75 साल बाद राजद्रोह कानून?

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई एनवी रमना ने भी विरोध को...

विरोध को कुचलने का हथियार बन गयी है राजद्रोह की धारा 124ए

"प्रधानमंत्री आतंकी हमले और मौत का इस्तेमाल वोट के लिए कर रहे हैं"  यही वो बयान है जो वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने यूट्यूब शो में कहा था, जिसके आधार पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया...

विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह हुआ रद्द, देश में छिड़ी विवादित धारा पर बहस

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर फर्जी खबरें फैलाने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने, मानहानि करने वाली सामग्री छापने का आरोप लगाकर हिमाचल पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा कायम किया था जिसे उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। विनोद दुआ के ही बहाने राजद्रोह...

विरोध को कुचलने का हथियार बनती रही है देशद्रोह की धारा 124A

एक अच्छी खबर यह है कि, वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर दर्ज सेडिशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह सरकार हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ी है जो उससे सवाल पूछता है, उसकी कैफियत और...

पुरानी इमारत में संसद नहीं तो पुराने कानून से राजद्रोह कैसे?

सोमवार को जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पत्रकारों को समझा रहे थे कि जो पुराना संसद भवन है वह आजाद भारत के लिए नहीं बना था, उसी समय देश का सर्वोच्च न्यायालय राजद्रोह के अपराध को परिभाषित...
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कोविड काल के दौरान बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का हुआ बड़े स्तर पर ह्रास

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