सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट की मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी
संविधान और कानून के शासन में ट्रायल कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा की पहली पंक्ति है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमानी और अवैध गिरफ्तारी से बचाने [more…]
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पेगासस जासूसी और निजता का अधिकार
न्यूयार्क टाइम्स के रॉनेन बर्गमन और मार्क मज़ेटी की एक रिपोर्ट ने देश और सरकार के अलोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार विरोधी चेहरे को उजागर कर [more…]
हरिद्वार में मीट बैन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मौलिक अधिकार का है यह मामला
क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय आबादी मांसाहारी है जो इस मिथक को तोड़ती [more…]
त्वरित सुनवाई बंदी का मौलिक अधिकार, अच्छे इंसान थे स्टेन स्वामी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में निरुद्ध [more…]
जीने का अधिकार अगर मौलिक है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं?
” आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 (तीन) के तहत प्रत्येक परिवार चार लाख रुपये तक मुआवजा का हकदार है, जिसके सदस्य की कोरोना [more…]
कोविड महामारी के बाद भी क्या जन स्वास्थ्य बन पाएगा सरकार का प्राथमिक एजेंडा?
कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है और जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसे [more…]
विकास से महरूम रहे देश के वंचित समुदाय
डॉलटनगंज के शांतिपुरी स्थित नागलोक उत्सव भवन में आयोजित प्रमंडल स्तरीय बजट परिचर्चा में वक्ताओं ने साफ कहा कि आजादी के 75 वर्षों से आदिवासी, [more…]
सारे अधिकार स्थगित हो सकते हैं, लेकिन जीवन का नहीं
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी, जहां देश में स्वस्थ लोगों के लिये परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं जो लोग दीगर बीमारियों से [more…]
मूल अधिकारों की रक्षा की अपनी संवैधानिक भूमिका में नाकाम रहा सुप्रीम कोर्ट: दुष्यंत दवे
कोरोना काल में जिस तरह उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों ने प्रवासी मजदूरों के नागरिक अधिकारों पर सरकार की दलीलों के प्रति पक्षधरता दिखाई है [more…]