संविधान और कानून के शासन में ट्रायल कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा की पहली पंक्ति है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमानी और अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को...
न्यूयार्क टाइम्स के रॉनेन बर्गमन और मार्क मज़ेटी की एक रिपोर्ट ने देश और सरकार के अलोकतांत्रिक और नागरिक अधिकार विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। इन खोजी पत्रकारों ने, पेगासस स्पाइवेयर पर एक रिपोर्ट तैयार की है...
क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय आबादी मांसाहारी है जो इस मिथक को तोड़ती है कि अधिकांश आबादी शाकाहारी है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उत्तराखंड...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में निरुद्ध रहते हैं। जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी...
" आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 (तीन) के तहत प्रत्येक परिवार चार लाख रुपये तक मुआवजा का हकदार है, जिसके सदस्य की कोरोना वायरस से मौत हुई।" यह कहना है सुप्रीम कोर्ट में महामारी अधिनियम के अंतर्गत...
कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है और जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसे देखते हुए यह अपरिहार्य हो गया है कि सरकार, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता में...
डॉलटनगंज के शांतिपुरी स्थित नागलोक उत्सव भवन में आयोजित प्रमंडल स्तरीय बजट परिचर्चा में वक्ताओं ने साफ कहा कि आजादी के 75 वर्षों से आदिवासी, दलित व वंचित समुदायों का विकास नहीं होना उनके मौलिक अधिकार व संवैधानिक अधिकारों...
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी, जहां देश में स्वस्थ लोगों के लिये परेशानी का सबब बनी हुई है, तो वहीं जो लोग दीगर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें भी इस बीमारी ने दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर...
कोरोना काल में जिस तरह उच्चतम न्यायालय की विभिन्न पीठों ने प्रवासी मजदूरों के नागरिक अधिकारों पर सरकार की दलीलों के प्रति पक्षधरता दिखाई है उसकी चतुर्दिक आलोचना पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील, न्यायविद और सामाजिक संगठन कर रहे हैं।...
